भोपाल। लोकसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. प्रदेश के किसानों से उनके गेहूं का उपार्जन 125 रुपए ज्यादा कीमत पर खरीदा जाएगा. राज्य सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल पर 125 रुपए बोनस देने का फैसला किया है. इस तरह किसानों का गेहूं प्रति क्विंटल 2400 रुपए का रेट मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट की बैठक में एयर एम्बुलेंस योजना को भी मंजूरी दी गई है.
मिलेगा एयर एम्बुलेंस का लाभ
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा को भी स्वीकृति दे दी गई. इसमें तय किया गया है कि इस योजना के लिए एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा. आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना का निशुल्क लाभ मिलेगा. जबकि प्राइवेट मरीज यदि किसी दूसरे राज्य या शहर के किसी हॉस्पिटल में जाना चाहें, तो उन्हें उसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. किस मरीज को लाभ मिलेगा और प्राइवेट के लिए दरें जिला स्तर पर कलेक्टर और सीएमओ तय करेंगे.
हर जिला अस्पताल में होगा शव वाहन
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पताल में शव वाहन होने चाहिए, ताकि किसी गरीब व्यक्ति की मौत होने पर ससम्मान उसके शव को उसके घर तक पहुंचाया जा सके. इसके लिए कलेक्टर सीएमओ को इसका अधिकार होगा. सरकार के प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'इससे प्रदेश में अब बॉडी को साइकिल या बाइक पर ले जाती दर्दनाक तस्वीरें सामने नहीं आएंगी.
- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यालय सतपुड़ा भवन से उज्जैन में स्थानंतरित किया जा रहा है. उज्जैन में तीर्थ योजना के कार्यालय में यह विभाग होगा.
- प्रधानमंत्री डिजीजन प्रोग्राम के तहत प्रदेश की सभी तहसीलें साइबर तहसीलें हों, इसका अनुसमर्थन किया गया.
- किसानों को खाद और बीज के लिए राज्य सहकार विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसके लिए 850 करोड़ की प्रत्याभूमि स्वीकृति दी गई है.
- नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली में खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
- प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे. इसके लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 1200 करोड़ के बजट के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. प्रदेश में इस तरह 13 नर्सिंग महाविद्यालय खुलेंगे.
- उज्जैन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मेडिकल कॉलेज और 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए 600 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
- कोलार के 15 किलोमीटर मार्ग के लिए सड़क किनारे नाली, लाइट आदि के लिए 305 करोड़ रुपए बजट की स्वीकृति दी गई.
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आईआईटी इंदौर द्वारा पहला रिसर्च डिस्कवरी सेंटर उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है. यह सेंटर 237 करोड़ की लागत से बनेगा. इसके लिए आईआईटी इंदौर से एमओयू किया गया है. तय किया गया है कि आईआईटी इंदौर प्रदेश के बाकी 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हाईटेक बनाने में मदद करेगा.
पीएम जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत प्रदेश की पिछडी जनजाति खासतौर से बेगा, भारिया, सहारिया जनजाति के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी. दूरस्थ इलाकों में भी सोलर के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी. कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी गई है.
