खूंटीः जिले में बढ़ते अवैध खनन पर लगाम लगाने और महीने भर में गठित टास्क फोर्स ने क्या कार्रवाई की इस पर डीसी लोकेश मिश्रा ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने टास्क फोर्स की टीम को कार्रवाई में तेजी लाने और चिन्हित माफियाओं पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
डीसी ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में अबतक कुल 144 मामलों में कार्रवाई की गई है. जिसमें कुल 173 वाहनों को जब्त किया गया है, जिसमें कुल 111 वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 57 वाहनों को राजसात के लिए प्रेषित किया गया है. 52 वाहनों से नियमानुसार दंड की राशि वसूल की गई है. इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में अब तक अवैध बालू के 85 प्राथमिकी में 59 अभियुक्तों और 98 वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साथ ही 52 वाहनों को राजसात के प्रेषित किया गया है. साथ ही 27 वाहनों से नियमानुसार दंड की राशि वसूल की गई है. अवैध पत्थर के 9 प्राथमिकी में 17 अभियुक्तों एवं 12 वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. 5 वाहनों को राजसात के लिए प्रेषित किया गया है. साथ ही 25 वाहनों से नियमानुसार दंड की राशि वसूल की गई है. कोयला से संबंधित मामले पर 1 प्राथमिकी में 1 अभियुक्त एवं 1 वाहन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
समीक्षा के दौरान डीसी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को जिले में अवैध खनन के स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान अवैध खनन के बाबत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा, वन क्षेत्रों में होने वाले अवैध खनन की रोकथाम के लिए आवश्यक कारवाई की समीक्षा भी हुई. संबंधित अंचल में अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए की गई कारवाई की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संयुक्त टीम बनाकर वन क्षेत्र में अवैध खनन पर निगरानी रखी जाय. साथ ही अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
बता दें कि जिला प्रशासन पिछले छह सात महीनों के भीतर अवैध खनन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है. जिसके कारण अवैध माफियाओं में खौफ का माहौल है. प्रशासनिक कार्रवाई से जिले में बालू का अवैध खनन लगभग बंद हो गया है. डीसी ने खनन विभाग को निर्देश दिया है कि जब्त बालू की जल्द नीलामी कर आमजनों के लिए सस्ते दरों में बालू उपलब्ध कराए ताकि सरकारी योजनाओं सहित प्रधानमंत्री आवास एवं अबुआ आवास निर्माण कार्य बाधित न हो.
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