नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्तवर्ष 25 के लिए 'वोट ऑन अकाउंट' बजट पेश किया, जो उनका लगातार छठा बजट है. जैसा कि अनुमान था, इसमें चार प्रमुख फोकस बिंदुओं पर भरोसा किया गया. महिलाएं, युवा, किसान और गरीब. इस अंतरिम बजट का लक्ष्य इस साल होने वाले चुनावों के बाद नई सरकार बनने तक वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जिसके बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, संशोधित अनुमान और क्षेत्रीय आवंटन- यहां वे सभी प्रमुख आंकड़े हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है.
पूंजीगत व्यय : सरकार ने पूंजीगत व्यय लक्ष्य को 11.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा. वित्त वर्ष 2014 के लिए सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ रुपये रखा गया था, जो पिछले वित्त वर्ष के 7.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. हालांकि, पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमान (आरई) अब 9.5 लाख करोड़ रुपये है.
राजकोषीय घाटा : बजटीय राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर है. वित्त वर्ष FY24 के लिए राजकोषीय अंतर को अनुमानित 5.9 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया है. 2024-25 के लिए संख्या 2023-24 के संशोधित बजट से नीचे 5.1% तय की गई है, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्य 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करना है.
विनिवेश: सरकार ने वित्त वर्ष के लिए 50,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है. मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले पांच वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष में भी अपने बजटीय विनिवेश लक्ष्य से चूक गई. इसे पिछले 51,000 करोड़ रुपये के मुकाबले संशोधित कर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।.
टैक्स के बारे में सब कुछ : पिछले साल के विपरीत, निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 25 के लिए कर दरों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया है. कॉर्पोरेट टैक्स के लिए मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22%, कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% की व्यवस्था है. बता दें कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है. इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के लिए कर प्राप्तियां संशोधित कर 23.24 लाख करोड़ रुपये कर दी गई हैं और वित्त वर्ष 25 के लिए बजट अनुमान 26.02 लाख करोड़ रुपये है. सरकार ने बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लेने की भी घोषणा की, जिससे एक करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है.
रेलवे के लिए आवंटन : केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 2.4 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर को पीछे छोड़ देता है.
रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन : रक्षा क्षेत्र को और बढ़ावा देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 24 में व्यय को 5.94 लाख करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6.25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है.
सरकारी कर्ज : 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 और 11.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि 2023-24 में दोनों इससे कम होंगे. गौरतलब है कि 31 मार्च को समाप्त चालू वित्त वर्ष में सरकार का सकल उधारी बजट 15.43 लाख करोड़ रुपये था.
