नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर किसी सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता कंपनी को भारत में प्लांट स्थापित करने के लिए कहा जाए और प्लांट स्थापित हो जाए, क्योंकि देश को चिप्स की जरूरत है. लेकिन बाद में कंपनी को बताया जाए कि यह समुदाय का भौतिक संसाधन है और इसे छीन लिया जाएगा, तो देश में निवेश कौन करेगा? शीर्ष अदालत ने कहा कि सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है, कारखाना बनाता है और उत्पादन शुरू करता है. कल, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे श्रमिकों को वितरित करने के उद्देश्य से ले लिया जाएगा.
इससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज के समय में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को ऐसे परिभाषित नहीं कहा जा सकता, जो साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा देती है, क्योंकि यह आज हमारा संविधान नहीं है. अदालत का कहना था कि हमने स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई है... आपको निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत है.
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 (बी) कहता है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके. वहीं, अनुच्छेद 39 (सी) यह कहता है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का कॉन्सन्ट्रेशन नहीं होता है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ एक संदर्भ का जवाब दे रही है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 39(बी) में वाक्यांश 'समुदाय के भौतिक संसाधन' में निजी स्वामित्व वाली चीजें शामिल हैं. पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं.
बुधवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि संपत्ति और संसाधनों के बीच अंतर है. संसाधनों का मतलब है कि कुछ उपयोगिता उस संपत्ति से आती है, सवाल यह है कि क्या आप निजी डोमेन में प्रवेश कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जब हम भौतिक संसाधन वाक्यांश का उपयोग करते हैं, तो क्या हम यह कह रहे हैं कि किसी विशेष संसाधन को आने वाले समय के लिए भौतिक संसाधन के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि सामग्री की दो परिभाषाएं हैं: भौतिक और अभौतिक है.
उन्होंने कहा कि जो चीज कल भौतिक संसाधन नहीं थी, वह आज भौतिक संसाधन हो सकती है. सवाल यह है कि हम किसी विशेष तिथि को कैसे परिभाषित करें कि भौतिक संसाधन क्या है...जब हम संसाधनों को देखना शुरू करते हैं तो क्या यह संभावना है कि जिन संसाधनों को आज भौतिक संसाधन नहीं माना जाता है...वे किसी विशेष दिन रहे होंगे.
इस पर सीजेआई ने एक उदाहरण देते हुए कहा, आप ताइवान में कहीं स्थित सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता कंपनी को बताएं. ठीक है, आप भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करते हैं, क्योंकि भारत को इसकी आवश्यकता है. लेकिन खेद है कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है; हो सकता है कि हम इसे दूर ले जाएं. वह कहेगा, क्षमा करें, मैं आपके देश में निवेश नहीं करूंगा. यह सुरक्षा का वह स्तर है जो आप मुझे देते हैं.
वकील ने जवाब दिया कि एकमात्र सवाल यह है कि क्या हमें उस प्रणाली पर विश्वास की कमी है कि आज हर चीज को बहुत ही स्पष्ट तरीके से निर्धारित और परिभाषित करने की आवश्यकता है. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह केवल भौतिक संसाधन नहीं है. यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है. यह वितरण का उद्देश्य है. यदि आप इसे खंड (सी) के संदर्भ में पढ़ते हैं, जहां यह आर्थिक प्रणाली के संचालन के बारे में बात करता है. वितरण आर्थिक प्रणाली का एक पहलू है... आखिरकार आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान के लिए कॉन्सन्ट्रेशन नहीं होता है.
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