नई दिल्ली : कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मराठवाड़ा में किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी ये यह भी पूछा कि उस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैलियों से पहले उनसे सवाल पूछे.
रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने मराठवाड़ा के किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज क्यों किया? मराठवाड़ा में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है? केवल गुजरात के सफेद प्याज पर निर्यात प्रतिबंध क्यों हटाया गया है? रमेश ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह 'जुमला' था, इस पर विस्तार से बताते हुए, रमेश ने कहा कि 2023 की पहली छमाही में, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं हुईं. मराठवाड़ा में 685 किसानों ने अपनी जान ले ली और राज्य के कृषि मंत्री के गृह जिले बीड में सबसे ज्यादा 186 मौतें हुईं.
रमेश कहा कि पिछले चार महीनों से सूखे की स्थिति से पीड़ित होने के बाद, अब मराठवाड़ा क्षेत्र बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में आ गया है, जिससे फसल को गंभीर नुकसान हुआ है, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है या किसी राहत उपाय की घोषणा नहीं की है.
उन्होंने कहा, यह उस सरकार के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो गोदावरी नदी की देखभाल करने में भी 'विफल' रही है, जिसे मराठवाड़ा की जीवन रेखा माना जाता है. हालांकि 2022 में नदी की सफाई के लिए 88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन पानी की गुणवत्ता में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है.
उन्होंने दावा किया कि इसी तरह, लातूर से गुजरने वाली मंजरा नदी की भी उपेक्षा की गई है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि पीएम मोदी और भाजपा मराठवाड़ा के किसानों को सूखे और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है?
रमेश ने आगे कहा कि मराठवाड़ा में 600 से अधिक गांव और 178 बस्तियां पीने के पानी की भारी कमी के बीच पानी के टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा इस साल पानी की कमी का सामना कर रहा है, लेकिन मराठवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पेयजल जलाशयों की क्षमता केवल 19 फीसदी है, जबकि पिछले साल यह 40 फीसदी थी. उन्होंने कहा कि लातूर में पानी की उपलब्धता घटकर 15 दिनों में एक बार रह गई है.
रमेश ने आरोप लगाया कि इस आपदा से निपटने की कोशिश करने के बजाय, भाजपा नेताओं ने जिम्मेदारी से भाग लिया, दोषारोपण का खेल खेला और राहत और सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों को संबोधित करने में विफल रहे.
उन्होंने पूछा, मराठवाड़ा में पानी की कमी से निपटने के लिए पीएम का दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि दिसंबर 2023 से महाराष्ट्र में प्याज किसान मोदी सरकार के प्याज निर्यात पर प्रतिबंध से जूझ रहे हैं. खेती के मौसम के दौरान, राज्य असंतोषजनक वर्षा और जल संकट से प्रभावित था. अधिकांश किसान अपनी सामान्य फसल का केवल 50 प्रतिशत ही उत्पादन कर पाए थे. रमेश ने कहा कि जब अंततः प्याज की कटाई हुई, तो किसानों को मनमाने निर्यात प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बिक्री कीमतें बेहद कम हो गईं.
उन्होंने कहा, इसके परिणामस्वरूप, किसानों को पिछले पांच महीनों में काफी नुकसान हुआ है. जले पर नमक छिड़कते हुए, कल मोदी सरकार ने सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी, जो मुख्य रूप से गुजरात में उगाया जाता है. महाराष्ट्र के किसान, जो मुख्य रूप से लाल प्याज उगाते हैं, को छोड़ दिया गया है.
रमेश ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं कि उनकी सरकार पसंदीदा भूमिका क्यों निभा रही है? उन्होंने महाराष्ट्र के प्याज किसानों की इतनी बेरहमी से उपेक्षा क्यों की है? उन्होंने कहा, कांग्रेस न्याय पत्र किसानों पर अंतिम समय में थोपी जाने वाली ऐसी विनाशकारी नीतियों को रोकने के लिए एक स्थिर, पूर्वानुमानित आयात-निर्यात नीति का वादा करता है. रमेश ने कहा कि किसानों को नीतिगत स्थिरता का आश्वासन देने के लिए मोदी सरकार का दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर अपनी 'चुप्पी' तोड़ने को कहा.
