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धर्मांतरण पर सीएम साय के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सुलगी सियासत, कांग्रेस और ईसाई समाज ने कही बड़ी बात

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 30, 2024, 2:33 PM IST

Updated : Jan 30, 2024, 11:52 PM IST

Conversion Politics In Chhattisgarh लोकसभा चुनाव पास आते ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा फिर से उठ गया है. सीएम ने मिशनरी पर सीधे सीधे धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है तो ईसाई समाज का कहना है कि सीएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा लेकिन उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी है. Lok Sabha elections 2024

conversion Politics in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण

छत्तीसगढ़ में सुलगी सियासत

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है. सीएम ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में मिशनरी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं. भाजपा पहले भी मिशनरी पर धर्मांतरण को लेकर हमला बोलते रही है. यहां तक कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के संरक्षण में भी धर्मांतरण का आरोप लगाने से भी बीजेपी नहीं चूकी. यदि धर्मांतरण की मुख्य वजह शिक्षा और स्वास्थ्य है तो अब तक की पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों ने इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया. जिससे धर्मांतरण रोका जा सके. अब प्रदेश के मुखिया धर्मांतरण रोकने की बात कह रहे हैं. क्या यह बीजेपी का चुनावी स्टंट है या फिर कुछ और.

शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में मिशनरी कर रहे धर्मांतरण: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा "छत्तीसगढ़ में मिशनरियों का बोलबाला है. खासकर कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य में वे लोग हावी है. इसका दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि इसकी आड़ में प्रदेश में धर्मांतरण बढ़ गया है. यह सब रुकेगा तभी हिंदुत्व को ताकत मिलेगी. "

सीएम साय के बयान से नहीं है कोई आपत्ति, लेकिन होता रहेगा धर्मांतरण: सीएम साय के बयान पर छत्तीसगढ़ ईसाई समाज के प्रमुख अरुण पन्नालाल ने कहा "सीएम साय ने दो-तीन बातें कही है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख है. इस पर मिशनरी लगातार हावी रहे हैं. यह बात हम स्वीकारते है कि हम शुरू से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेवाएं दे रहे हैं. इसलिए सीएम ने ऐसा कहा. इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा है. सीएम ने धर्मांतरण अपराध है इस तरह की बातें भी नहीं कही है. सीएम हिंदुत्व को मजबूत कर धर्मांतरण रोकने की बात कह रहे हैं. उसमें भी उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया है. यदि शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतमंदों तक पहुंच जाती है तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी. क्योंकि हम तो शुरू से जन सेवा करते आ रहे हैं.

धर्मांतरण शुरू से मुद्दा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा. हकीकत यही कि जब तक संविधान है तब तक धर्मांतरण होता रहेगा. क्योंकि संविधान के तहत धर्मांतरण करना कोई अपराध नहीं है.- अरुण पन्नालाल, ईसाई समाज के प्रमुख, छत्तीसगढ़


मिशनरी को नहीं है धर्मांतरण का अधिकार: मिशनरी के धर्मांतरण कराए जाने के सीएम के बयान पर ईसाई समाज के प्रमुख अरुण पन्नालाल ने कहा कि शायद साय को इस बात की जानकारी नहीं है, कि मिशनरी धर्मांतरण नहीं कर सकते और उनके पास इसका अधिकार भी नहीं होता है. धर्मांतरण करने की ताकत सिर्फ पादरियों में होती है. जो धर्म संबंधित है और दूसरा शासन के पास, कलेक्टर के पास धर्म परिवर्तन के लिए रजिस्टर करना होता है.

नहीं रुकी हिंसा तो लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल को भुगतना होगा परिणाम, नोटा में पड़ेंगे लाखों वोट: अरुण पन्नालाल ने कहा "ईसाई समाज ने विधानसभा की तीन सीटें डायरेक्टली बीजेपी को दिया है. सरगुजा की 14 सीटें भाजपा के खाते में सीधी गई है. अब हम हर विकल्प पर चर्चा कर देखेंगे. लगातार हिंसा देखने को मिल रही है. हिंसा का माहौल कंट्रोल नहीं किया गया, यदि हमसे बातचीत नहीं की या फिर इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, तो इसका लोकसभा चुनाव में बहुत ही विपरीत असर पड़ सकता है. इसका खामियाजा कांग्रेस और भाजपा दोनों दल को उठाना पड़ सकता है.

कांग्रेस ने हमको खूब मारा पीटा, हम कांग्रेस से अलग हो गए. बीजेपी को अभी बहुत बारीकी से देख रहे हैं. यदि इन्होंने भी मारा पीटा तो हम नोटा में वोट डालेंगे-अरुण पन्नालाल, ईसाई समाज के प्रमुख, छत्तीसगढ़

मिशनरी के धर्मांतरण पर रोक लगाने सरकार के पास है पूरी मशीनरी, फिर क्यों नहीं लग रहा अंकुश:

मिशनरी को लेकर सीएम के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा "विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यदि ऐसा लगता है कि कहीं पर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, तो उनके पास पूरी सरकारी मशीनरी है. उस पर अंकुश लगाना चाहिए. साय बयान बाजी क्यों कर रहे हैं. दूसरी बात धर्मांतरण की बातें भाजपा चुनाव के समय ही करती है. लोकसभा चुनाव है इसलिए एक बार फिर भाजपा धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे, कि धर्मांतरण देशव्यापी समस्या है इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए. आज तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है. पूर्ण बहुमत की सरकार है कानून बना देना चाहिए. छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है."

हमारी सरकार थी तब हमारे मुख्यमंत्री ने खुली चुनौती दी थी यदि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुआ है तो उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कराए, कार्रवाई करेंगे लेकिन भाजपा के एक भी नेता ने पहल नहीं की. हम भाजपा को चुनौती देते हैं कि रमन राज के कितने चर्च बने थे और कांग्रेस सरकार के दौरान कितने चर्च बने इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करें. छत्तीसगढ़ में 90% चर्च भाजपा शासन काल में बनी है- सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस


लोकसभा चुनाव के कारण हो रही धर्मांतरण पर चर्चा: राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा "किसी भी राज्य का सीएम सभी समाज धर्म और समुदाय का मुखिया होता है. इस तरह का बयान पहली बार सुनने को मिल रहा है. सीएम ने किसी एक धर्म विशेष पर बयान दिया गया हो, लेकिन यह बात भी सही है कि जिस जगह से वे आते हैं वहां और बस्तर में सबसे ज्यादा लोग धर्मांतरण के शिकार हुए हैं. शायद यही वजह है की उन्होंने इसे नजदीक से महसूस किया है. इसलिए उन्होंने यह बातें कही होगी कि वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है. अब उसे रोकने की बात कर रहे हैं. प्रदेश में धर्मगुरु भी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं. हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि एशिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ में है.

उचित शर्मा ने कहा कि "शायद साय के मन में शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने को लेकर कोई विचार चल रहा होगा इसलिए उन्होंने यह बातें कही है, लेकिन यह सच्चाई है कि मिशनरी ने उन क्षेत्रों में काम किया है जहां सरकार नहीं कर सकी है या फिर यह सरकार ने वहां ध्यान नहीं दिया है और जब उसे जगह पर यह लोग जाते हैं तो धर्मांतरण जैसी बातें उठने लगती है. हालांकि अब तक धर्म परिवर्तन को लेकर कोई एफआईआर या फिर केस रजिस्टर नहीं किया गया है. इस तरह के मामले केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए जाते हैं. इसे कहीं कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति थी और लोकसभा चुनाव में भी यह स्थिति बन रही है.

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Last Updated : Jan 30, 2024, 11:52 PM IST
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