नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक में सूखा प्रबंधन के सिलसिले में राज्य सरकार को लगभग 3,400 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा कि केंद्र ने कर्नाटक सरकार के लिए कितनी राशि जारी की है. इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि राज्य सरकार को 3,400 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं.
वहीं, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये का रिक्वेस्ट की थी. इनमें से महज 3,450 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं . उन्होंने बताया कि एक अंतर-मंत्रालयी टीम ने भी सूखाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया था, जिसने एक सब-कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी. इस पर वेंकटरमणि ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी टीम ने जो भी सिफारिश की थी, उप-समिति ने उन्हें ध्यान में रखा.
अंतर-मंत्रालयी टीम ने किया था राज्य का दौरा
सिब्बल ने आगे कहा कि यह राशि उन परिवारों को निशुल्क राहत के लिए मांगी गई है, जिनकी आजीविका सूखे के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है. जो राशि दी गई है उसके लिए हम आभारी हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सिब्बल ने कहा कि जिस अंतर-मंत्रालयी टीम ने राज्य का दौरा किया था उसने हर फैक्टर देखा और फिर अपनी रिपोर्ट कमेटी को भेजी.
6 मई को होगी अगली सुनवाई
उन्होंने कहा कि अंतर-मंत्रालयी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह केंद्र से रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने को कहे और उसके अनुसार जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमें उससे कोई समस्या नहीं होगी. इसके बाद पीठ ने सिफारिशों के बारे में पूछा अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'इन सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है.' पीठ ने उनसे अंतर-मंत्रालयी टीम की सिफारिश पेश करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
कर्नाटक सरकार ने दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में राज्य में सूखा प्रबंधन के लिए केंद्र को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के लिए एनडीआरएफ के तहत 18,174 करोड़ रुपये की मांग की थी.
राज्य सरकार ने 223 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 13 सितंबर, 2023 को 223 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया था. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि सूखे के कारण 48 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई, जिससे 35,162 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई छह मई तक स्थगित की - Minister Senthil Balaji Bail Plea
