ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
62 ਫੀਸਦੀ 2 ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ 6,22, 337 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52, 898 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 3,742 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 2,929 ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। - ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ
ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਲੋਕ:ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ, ਰਿਸਕ ਹੋਣਾ, ਚਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਈਵੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰੀਸੇਲ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। - ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ:ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਵਨ, ਹੀਰੋ, ਮਾਮਾ ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਵੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਈਵੀ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਸੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵੀ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
