ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ :ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਈ ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉੱਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
