ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ:ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 9 ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਮੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਧਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਈ 100 ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:MP ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
