ਵਾਵਰੋਲੇ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਕੈਨ ਵਾਲਾ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ:-ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:CM Bhagwant Mann: ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੰਭ ਸੁੱਟੀ ਫਸਲ, ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਕੈਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-Damage in Fazilka due to Rain: ਝੱਖੜ ਨੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੱਟੇ ਦਰੱਖ਼ਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
