ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।