ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰੇਨਵਰ ਰਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ :ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਧਰੇਨਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ੳੇਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ : ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ।