ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ:ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, 40 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਰਜਪਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੀਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 60 ਫੀਸਦੀ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵੀਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 203 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ 493 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਯੂਟੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗਵਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
