ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੀਜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਥਾਪਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (Resignation from the post of Advocate General) ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਉੱਤੇ ਸੀ ਦਬਾਅ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ (Former Advocate General Vinod Ghai) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ,ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
