ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਜਾਸੂਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ- ਕੈਪਟਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੂਰਨੇਂਦੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਗੁਨਾਕਰ ਪਕਾਲਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਰਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
