ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .. ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ…ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ AAP ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
