ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ - ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
1954 ਦਾ ਹੁਕਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ! ਦੇਖੋ 1954 ਦਾ ਹੁਕਮ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ)... ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 16, 19 ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ... ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 35ਏ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।