ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (IGB) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (G-Secs) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੇਟੇਜ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਚਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਡਾਲਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ ਸੀਮਾ: ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ IGB ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਕੇਤ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
