ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ:- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ LG ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਡੈਨਿਕਸ’ ਕੇਡਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ-ਏ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DANICS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ 'ਗਰੁੱਪ ਏ' ਅਤੇ ਡੈਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਮੋਹਰ LG ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ LG ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ :-11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। LG ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
