Sexual Harassment Case: ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਐਮਐਮ) ਮਹਿਮਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਏਸੀਐਮਐਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

POCSO ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ:POCSO ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ 550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਸੀਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ POCSO ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ 550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧਾਰਾ 173 ਸੀਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।