मुंबई : Budget Session : विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, " सत्ताधाऱ्यांच्या इब्रतीचे धिंडवडे काढणारं अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. इजा-बिजा-तिजा सरकारनं विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली. इजा -बिजा - तिजा महाराष्ट्राला उद्धवस्त करणारं त्रिकूट आहे, अशी टीका विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केली. 5 दिवसात सरकारवर विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर ठोस उत्तर देता आलं नाही. तसंच, मुख्यमंत्र्यांचं भाषणावेळी अवसान गळालं होतं. भाषणात मोदी महिमा एवढाच आणि मोदी पुराण मुख्यमंत्री शिंदेंचा अजेंडा राहिला. मोदी गुणगाण गाऊन निवडणुकीला सामोरे जाणं एवढेच त्यांनी ठरवलेले आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे खोदा पहाड निकला चुहां," असा प्रहार विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केला आहे.
सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक :"शेतमालाची हमीभावाने खरेदी केली जात नाही. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली जात नाही. हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस, सोयाबीन खरेदी केला जात आहे. कांदा निर्यात बंदी बाबत सरकारकडून उत्तर नाही. या सरकारनं शेतकऱ्याला देशोधडीला लावलं असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. तसंच, राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, राज्यातील बळीराजा संकटांनी पिचला असून या बळीराजासाठी अर्थसंकल्पात काहीही ठोस तरतूद केली नाही. आताही विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात गारपीट, अवकाळीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं आहे. परंतु, सरकारने मदतीचे केवळ आश्वासन दिलं आहे. आचारसंहिता येत्या काही दिवसात लागणार आहे. या आचारसंहितेच्या आत सरकारनं शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. अन्यथा पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक हे सरकार करणार आहे. लबाडाचं आमंत्रण जेवल्यावर खरं, अशी या सरकाची प्रतिमा आहे, "असा हल्लाबोल विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केला आहे.
जनतेच्या हाती भोपळा: अर्थसंकल्पात कंत्राटदारांना पोसण्याचं काम या सरकारने केलं असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. " सरकारनं आणलेलं सहकार विधेयक हे एकाधिकारशाही निर्माण करणारं असल्यानं ते चिकित्सक समितीकडे पाठवण्याची मागणी करत ते परिषद सभागृहात थांबवण्यात आलं, हे आमच यश ठरल्याचं दानवे यांनी म्हटलं आहे. या अधिवेशनात कायदा व सुव्यवस्था, शेतकरी आदी विषय पोटतिडकीने मांडले. मात्र, सरकारने त्याकडं दुर्लक्ष केलं. राज्यात दारोदारी गोळीबार होत असताना आता लोकशाहीच पवित्र मंदिर असलेल्या विधानभवनातही सत्ताधारी मंत्री आणि त्यांचे आमदार यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. यामुळे लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचा अपमान झाला."