अहमदनगरRadhakrishna Vikhe Patil: मंत्री विखे पाटील यांनी लोणी येथे आपल्‍या जनसंपर्क कार्यालयात जनता दरबाराच्‍या निमित्तानं नागरिकांच्‍या भेटी घेऊन त्‍यांचे प्रश्‍न जाणून घेतले. माध्‍यमांशी बोलताना ते म्‍हणाले की, यापूर्वीसुध्‍दा उद्धव ठाकरे यांनी कोकणाचे दौरे केले. परंतु तेथील जनतेला ते काही देऊ शकले नाहीत. आताही ते व्‍यक्ती द्वेषाच्या पलिकडे काहीही देऊ शकणार नाहीत. कारण सत्ता गेल्‍याच्‍या वैफल्‍यानं ते ग्रासले आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांची द्वेषाची भाषा कोणालाही ऐकायला आता वेळ नाही.
ही उद्धव ठाकरेंची नौटंकी:उद्धव ठाकरेंचे राज्यातील दौरे ही फक्‍त नौटंकी आहे. जनतेसाठी ठाकरे गटाकडं आता कोणताही कार्यक्रम शिल्‍लक राहिलेला नाही. जनतेलाही ते काही देऊ शकणार नाहीत. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी विचारांनी वाढवलेला पक्ष ठाकरे यांनी केव्‍हाच गमावला. त्‍यांच्‍या पक्षाचे आमदारही त्‍यांना सोडून गेले, असा टोलाही मंत्री विखे पाटील यांनी लगावला.
इंडिया आघाडीची दुर्दशा:देशामध्‍ये इंडिया आघाडीकडे नेतृत्‍व करायला एकही नेता आता शिल्‍लक नाही. प्रत्‍येकजण आता वेगळी भूमिका घेऊन इंडिया आघाडीतून बाहेर पडू लागला आहे. इंडिया आघाडीनं कितीही प्रयत्‍न केले तरी, देशातील जनतेनं नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील जनतेची काळजी करण्‍यास नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्‍व सक्षम आहे. इंडिया आघाडीचं उरलं-सुरलं अस्तित्‍व आता संपलेलं आहे. वेगवेगळ्या राज्‍यात इंडिया आघाडीतील नेत्‍यांमध्‍येच मतप्रवाह उघड झाले. त्‍याची काळजी आघाडीच्‍या नेत्‍यांनी करावी, असा सल्‍ला मंत्री विखे पाटील यांनी दिला आहे.
'ही' माहिती मराठा आरक्षणासाठी उपयुक्त:राज्‍यात मराठा आरक्षणाच्‍या संदर्भात सर्व महसूली विभागांमध्‍ये आ‍तापर्यंत ३ कोटी ११ लाख ६३ हजार २४१ कुटुंबांचे सर्व्‍हेक्षण पूर्ण झाले आहे. आयोगाच्‍या निर्देशाप्रमाणे २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत माहिती भरण्‍याचं काम सुरू राहणार आहे. राज्यातील सर्व विभागांची यंत्रणा तसेच महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्‍या उत्तम कार्यामुळेच हा डाटा उपलब्‍ध होऊ शकला. मराठा आरक्षणाच्‍या दृष्‍टीनं ही माहिती उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
हेही वाचा:
- जागा वाटप ही प्राथमिकता नसून, देशात भाजपाचा पराभव हीच आमची प्राथमिकता : संजय राऊत
- उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा; देशभरात UCC लागू होण्याची शक्यता तपासणार
- मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा लागू करण्याची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
