मुंबईPrithviraj Chavan on Maratha Reservation : मराठा आरक्षण विधेयकात मराठा समाजासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यावर आता, संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. एका बाजूला मराठा समाजाकडून गुलाल उधळला जात आहे. तर, दुसरीकडं मराठा समाजाचे नेते मनोज जरंगे पाटील हे अद्यापही उपोषणाला बसले आहेत. दुसरीकडं राजकीय नेत्यांनीदेखील ही तरतूद न्यायालयात टिकणार का? यावर शंका उपस्थित केली आहे.
तिसऱ्यांदा विधिमंडळात विधेयक मंजूर : वर्ष 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारनं अशाच प्रकारे विधेयक मंजूर करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सरकार बदललं. सध्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात 2018 मध्येदेखील अशाच प्रकारे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. मात्र, ते न्यायालयाने मान्य केलं नाही. आता पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
दाल में कुछ काला है : या संदर्भात ईटीव्ही भारतनं पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संवाद साधला आहे. यावेळी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "कोणतेही विधेयक सभागृहात मांडताना त्याच्या प्रती विरोधी पक्षालादेखील महत्व देणं महत्त्वाचं असतं. या विधेयकातील मसुद्यावर विधिमंडळाचे सदस्य चर्चा करतात. यावर मतदान घेऊन ते मंजूर करायचं की नाही, हे ठरवलं जातं. मात्र, आज सभागृहात असं काहीही झालं नाही. त्यामुळे ''दाल में कुछ काला है'' अशी आम्हाला शंका आहे. आता सरकार जरी हे आरक्षण टिकेल असा दवा करत असले, तरी न्यायालयात काय होतं? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे," असंही चव्हाण यावेळी म्हणाले आहेत.
एक वर्ष अभ्यास केला : पुढे बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "सरकारनं एवढी गुप्तता पाळली याचा अर्थ कुठंतरी पाणी मुरतंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी काय बोलणं केलंय माहिती नाही. जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे या शब्दाचा उल्लेख करावा, अशी मागणी केली होती. त्याचादेखील यात कुठेही उल्लेख नाही. (सन 2014 त्यानंतर 2018)चे विधेयक आणि आता (2024) यात मला वेगळं असं काहीच दिसत नाही. मुख्यमंत्री म्हणत आहेत, आम्ही यासाठी रिसर्च केला आहे. मी तुम्हाला सांगतो (2018) मध्ये गायकवाड समिती स्थापन करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी यासाठी एक वर्ष अभ्यास केला होता. आता न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या समितीनं पंधरा दिवसाच्या कालावधीत अहवाल सादर करून त्याच्या बेसिसवर हे आरक्षण दिलं गेलं आहे. त्यामुळे आता ते न्यायालयात टिकेल की नाही, याचा विचार तुम्हीच करा, असंही ते म्हणाले.