यवतमाळ - मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात दाखल करावा. या मागणीकरिता भाजपा ओबीसी मोर्चाने यवतमाळात एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या मागणीनुसार इंपेरिकल डाटा दाखल न केल्यामुळे व नेमलेल्या मागास आयोगाला वित्तपुरवठा न केल्यामुळे रद्द झाले. यात ठाकरे सरकारने हलगर्जीपणा केला, असा आरोप करीत निषेध नोंदविण्यात आला.
Last Updated :Feb 3, 2023, 8:23 PM IST