ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC political reservation) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (State Backward Classes Commission) अंतरिम अहवाल राज्य शासनाकडे सोपवण्यात आला आहे. आयोगाने दिलेला अहवाल महत्त्वाचा आहे. याबाबत आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके (Commission members Laxman Hake) यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, अहवाल आठ दिवसात पूर्ण करण्यात आला. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आणखी कमीत कमी 6 महिने लागतील. राज्य सरकारने यासाठी चारशे कोटीं पेक्षा अधिक रकमेची तरतूद केली. यापैकी 84 कोटीहून अधिकचा निधी आयोगाला प्राप्त झाला यामुळे डेटाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे.