सातारा -जरंडेश्वर साखर कारखाना (Jarandeshwar Factory) कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा यंदाच्या हंगामासाठी नोंद असणाऱ्या उसाचे गाळप व्हावे. कामगारांच्या हाताला काम मिळून बेरोजगारीचा प्रश्न मिटावा. ऊस तोडणी व वाहतूक यंत्रणेस काम मिळावे. यासाठी कारखाना सभासद व आपल्या माध्यमातून कारखाना सुरू करावयाचा असल्याने याबाबत तातडीने मार्गदर्शन करावे. तसेच ईडीमार्फत सभासदांच्यावतीने हा कारखाना चालवण्यात यावा, अशी मागणी माजी आमदार शालिनी पाटील यांनी मुंबई येथील ईडी कार्यालयाकडे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की ईडीमार्फत जरंडेश्वर साखर कारखान्याची चौकशी सुरू आहे. कारखान्याची जप्तीकरून कारवाई केल्याने सभासदांना पुन्हा कारखाना मिळणार आहे. सभासदांमार्फत कारखाना सुरू करावयाचा झाल्यास आर्थिक विषय महत्वाचा आहे. यासाठी ईडीमार्फत कारखाना सुरू करावा किंवा एखादी आर्थिक सक्षम संस्थेला बरोबर घेवून सभासदांच्यावतीने कारखाना सुरू करण्याबाबत परवानगी द्यावी. यामुळे यंदाच्या हंगामात कारखाना कार्यक्षेत्रात असणारा गळीतचा ऊस गाळप करता येईल. यातून ऊसतोड मजुरांनाही रोजगार मिळेल, अशी मागणी शालिनी पाटील यांनी केली आहे.
'हा तर न्यायालयाचा अवमान'
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने केलेला कारखान्याचा विक्री व्यवहार बेकायदेशीर असून तो रद्द व्हावा व कारखाना सभासदांना मिळावा, यासाठी खटला दाखल केला होता. आजही तो खटला सुरू आहे. 2015 मध्ये गुरू कमोडिटीजने कारखान्याची कोणतीही डेव्हलपमेंट करू नये, असे आदेश दिले असताना गुरू कमोडिटीजच्या नावाखाली जरंडेश्वर शुगर मिल्सने पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व पंढरपूर अर्बन को. ऑप बँकेकडून शेकडो कोटींचे कर्ज घेवून कारखान्यावर मोठी बांधकामे केली आहे. त्यांच्याकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असून न्यायालयाचा अपमान केला आहे. जरंडेश्वर शुगर मिल्सने काढलेल्या कर्जाची जबाबदारी कारखाना पुन्हा सभासदांना देतांना कर्जमुक्त होवून मिळावा, असे शालिनी पाटील यांनी म्हटले आहे.
'ऑक्टोबरमध्ये सुरु होऊ शकतो हंगाम'
सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना यापुढेही समाविष्ट करून घेता येईल. कारखान्याच २०२१-२२ चा गळीत हंगाम हा ऑक्टोबर २१ मध्ये सुरू करावयाचा असल्याने कारखाना सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. यामुळे वेळेत कारखान्यातील दुरूस्तीची कामे व तोडणी यंत्रणा भरणे, इत्यादी कामे करुन कारखाना सुरु करता येईल, असेही शालिनी पाटील यांनी म्हटले आहे. ईडीला दिलेल्या निवेदनावर सह संचालक शंकरराव भोसले, संचालक दत्तात्रय धुमाळ, श्रीरंग सापते, अक्षय बर्गे, कार्यकारी संचालक बी. ए. घाडगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
