पुणे:पाटील म्हणालेहे अधिवेशन राज्यकर्त्यांनी 32 हजार कोटीच्या पुरावणी मागण्या आणि 19 विधेयक आणण्यासाठी घाईघाईने घेतले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष ठरवून काँग्रेसमधील असंतोष संपविणे हा एक उद्देश होता. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी हे अधिवेशन नव्हतेच.तसे असते तर ते 5 दिवसीय न ठेवता ते एक महिन्यासाठी घेतले असते. ते नागपूरला घ्यायला पाहिजे होते. पण तसे न करता मुख्यमंत्री आजारी आहेत म्हणून मुंबईत घेण्यात आले. पण तिथेही मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते.जर मुख्यमंत्री उपस्थित राहणारच नव्हते तर मग अधिवेशन नागपूरला घ्यायला पाहिजे होते.
अधिवेशनातुन कोणालाच लाभ नाही
सरकारला कोणाचेही काहीही पडलेले नाही. म्हणून हे अधिवेशन या सरकारने उरकले, अधिवेशनात ना पेपरफुटीवर चर्चा झाली ना, ना चौकशी समिती नेमण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळत चालला आहे. त्यावर काहीही चर्चा नाही. शेतकऱ्यांना विमा नाही, कर्जमाफी नाही. कश्यावरच काहीच चर्चा पण नाही. त्यामुळे या अधिवेशनातुन कोणालाच लाभ झाला नाही.
रश्मी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करा असे बोललोच नाही
हे सरकार प्रश्नांना घाबरत आहे.सरकारकडे त्यांची उत्तरे नाही.सरकारमध्ये कोणाचा पायपुस कोणाला नाही. त्याचप्रमाणे मी 'रश्मी ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करा' असे बोललोच नाही. मी एवढेच म्हणालो की उद्धव ठाकरे यांची तब्येत ठीक नसेल तर त्यांनी सभागृहात येण्याचा हट्ट धरू नये. मुख्यमंत्री सभागृहात असावे लागतात नाहीतर त्यांनी दुसऱ्याला चार्ज द्यावा लागतो.पण शिवसेनेचा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर विश्वास नाही.कारण यांचा इतिहास आहे की यांना एकदिवसाचा चार्ज मिळाला तर हे संपूर्ण राज्य विकून टाकतील. मग त्यांनी आपल्याच पक्षातिल कोणाला चार्ज द्यावा असे मी म्हणालो होतो. मग पत्रकारांनीच मला रश्मी ठाकरे यांच्याबद्दल प्रश्न विचारला, पण रश्मी ठाकरे यांना लगेच चार्ज देता येणार नाही कारण त्यांना मंत्री म्हणून शपथ घ्यावी लागेल.त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला माहिती आहे की दगड का असे ना पण शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री करावा लागेल नाही तर सत्ता जाईल.