पुणे Anand Nirgude Resigned :राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत दिलेली असताना सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी सांगितलं होतं. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात एक ते दोन बैठका झाल्या. पण अंतर्गत मतभेद आणि निकष यामुळं या मागासवर्ग आयोगाचे पदाधिकारी आता राजीनामा देत आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत आयोगाच्या 4 सदस्यांनी राजीनामा दिला असताना आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी देखील राजीनामा दिलाय. त्यामुळं आता मागासवर्ग आयोग बरखास्त होणार का? अशी चर्चा सुरू झालीय.
कोण आहेत सुनील शुक्रे? :सुनील शुक्रे यांनी गेली दहा वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केलंय. यावर्षी 24 ऑक्टोबर रोजी ते निवृत्त झाले. अंतरवली सराटी गावात जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्यामध्ये शुक्रेंचा समावेश होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्य सरकारनं शुक्रे यांची नियुक्ती केली आहे.
याबाबत आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, 'मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आयोग असून आयोगाची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कोणते निकष आहेत? काय तपासलं पाहिजं? यांची एक पद्धत आहे. सरकार मर्यादित कार्यक्षेत्रात काम करण्याचा आग्रह धरत होतं. मराठा समाज मागास का?. समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करताना कसं करावं? याबाबत आमच्या आयोगाच्या बैठकीत मतभेद झाले होते. मात्र जेव्हा मतभेद झाले, तेव्हा सरकारनं यात हस्तक्षेप केला. त्यामुळं आपण आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला'.
'राज्य सरकारकडं मराठा समाजाबाबत कोणतंही सर्वेक्षण उपलब्ध नाही, हे दुर्दैव आहे. आयोगाला सरकारकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नव्हतं. आयोगाला सरकारकडून दुय्यम वागणूक दिली जात होती. सरकार कोणताही संवैधानिक आधार नसताना खोटी आश्वासनं देत आहे. त्यामुळं आपण राजीनामा दिला'- लक्ष्मण हाके, माजी सदस्य राज्य मागासवर्ग आयोग