म्हाडाच्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे नागरिक संतप्त पुणे : नटसम्राटमधील ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याप्रमाणेच ' कोणी घर देते का देते' हे वाक्य खूप गाजले होते. आता हेच वाक्य म्हाडाची लॉटरी जिंकलेल्या सदनिका धारकांना म्हणायची वेळ आली आहे. दुसरीकडे महिनाभरापूर्वी म्हाडाची लॉटरी काढण्यात आली. एक महिना उलटून गेला, पण एकाही विजेत्याला म्हाडाचे ऑफर लेटर मिळालेले नाही. त्यामुळे विजेत्यांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे. संतप्त नागरिकांनी आज म्हाडाच्या कार्यालयाला भेट देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.
विजेत्यांमध्येही नाराजी : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे म्हाडा महामंडळाला जानेवारी महिन्यात सहा हजार ६८ सदनिकांच्या वाटपासाठी मंजुरी दिली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विजेत्यांना एका दिवसात मान्यतेचे पत्र दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु म्हाडाच्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे विजेत्यांना फटका बसला असून महिना उलटला तरी एकाही विजेत्यांना ऑफर लेटर मिळालेले नाही. त्यामुळे विजेत्यांमध्येही नाराजीचे वातावरण आहे.
सोडत रद्द करण्याची मागणी :काम देण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअर कंपनीकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन सर्व कामे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली असल्याने याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे विजेत्यांचे म्हाडाकडे ऑफर लेटर महिनाभरापासून प्रलंबित आहेत. या सर्वांचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला असून ही सोडत रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या सोडतीत सहभागी झालेल्या नागरिकांनी केली आहे.
बिल्डरकडून 50 हजारांची मागणी : म्हाडाकडून आमची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली असून ही सोडत रद्द करून नव्याने लॉटरी काढण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असे या नागरिकांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे कसबा मतदारसंघात या प्रकणाची चौकशी करून गरीब जनतेला हक्काची घरे द्यावीत, अशी मागणीही आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील तळेगावात 2020 मध्ये 600 सदनिका बांधण्यात आल्या असून अद्यापही नागरिकांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. याउलट बिल्डर आजही नागरिकांकडे ५० हजार रुपयांची मागणी करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
हेही वाचा - Bombay Sessions Court : अनिल देशमुख 18 जूनपर्यंत देशात कुठेही फिरू शकतात - मुंबई सत्र न्यायालय
