पुणे : सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी सोमवारी म्हटले की, केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रस्तावित लोकायुक्त कायदा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी एक क्रांतीकारक माध्यम ठरेल. (Maharashtra decision to bring Lokayukta law). हजारे यांनी राज्य सरकारकडे लोकायुक्त आणण्याची मागणी केली आहे. तसेच मसुदा स्वीकारण्याच्या निर्णयावरून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे. (Lokayukta law in Maharashtra)
लोकायुक्त कायद्याचे विधेयकही आणणार : रविवारी नागपुरात राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना फडणवीस यांनी लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषदही या कायद्याच्या अंतर्गत येणार आहेत. यासंदर्भातील विधेयकही आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. अण्णा हजारे म्हणाले, "लोकायुक्त कायदा आणण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानतो. मी त्यांना सांगितले की हा कायदा राज्यातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी क्रांतिकारक ठरेल."
कायदा क्रांतिकारक ठरेल : 85 वर्षीय अण्णा हजारेंनी लोकायुक्त कायद्याच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने आणि अनिश्चित काळासाठी उपोषण देखील केले आहे. 2018 मध्ये मी दिल्लीतील रामलीला मैदानात उपोषणाला बसलो होतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु नंतर ते आश्वासन पाळले गेले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाही हा कायदा करण्यास सांगितले पण त्यांनीही काही केले नाही, असे हजारे यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी गावात पत्रकारांना सांगितले. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा निर्णय सकारात्मक बाब आहे. लोकांच्या दृष्टिकोनातून ते म्हणाले, "आज लोकांना या कायद्याचे महत्त्व कळणार नाही, परंतु एकदा तो लागू झाल्यानंतर हा कायदा क्रांतिकारक ठरेल".
राज्याचा दौरा करण्यास इच्छुक : लोकायुक्त कायदा आणि त्याच्या अधिकारांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मी राज्याचा दौरा करण्यास इच्छुक असल्याचे हजारे म्हणाले. "आरटीआयची मागणी केल्यानंतर लोकांनी माझी थट्टा केली. मात्र आता त्याचे परिणाम दिसत आहेत, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेवर असताना हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनल तयार करण्यात आले होते. "समितीने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारण्यात आल्या आहेत," असे फडणवीस म्हणाले होते.
विद्यमान कायद्यात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याचा समावेश नाही : विद्यमान लोकायुक्त कायद्यात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याचा समावेश नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी कायदा हा या कायद्याचा भाग करण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी सांगितले. नवीन लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. मंत्रिमंडळाद्वारे आम्ही तो विधिमंडळासमोर मांडणार आहोत. प्रथमच मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
