परभणी - शहर महापालिकेकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या एलबीटीविरोधात 2017 मध्ये व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारून आंदोलन छेडले होते. परंतु व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेण्यात येत नसल्याने त्यावेळी शिवसेनेने परभणी महापालिकेत राडा घालत तोडफोड केली होती. दरम्यान, या प्रकरणातून आंदोलनकर्त्या शिवसैनिकांची परभणीच्या जिल्हा न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
परभणी शहर महापालिका झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशाने परभणी शहरातील व्यापाऱ्यांवर एलबीटी अर्थात स्थानिक संस्था कर लावण्यात आला होता. या कराची वसुली जाचक पद्धतीने होत असल्याची तक्रार व्यापारी करत होते. अनेक व्यापाऱ्यांनी यासाठी बंद पुकारला, उपोषणे केली. तरी देखील सरकारने त्यावेळी एलबीटी करात कुठलीही सवलत दिली नव्हती. असे असले तरी नंतर मात्र सरकारने हा करारच रद्द केला. परंतु एलबीटी आकारण्यात येत असलेल्या वर्षांमधील थकबाकी मात्र अजूनही महापालिकेकडून वसूल करण्यात येत आहे.
या संदर्भात परभणी शहरातील व्यापाऱ्यांनी 26 जानेवारी 2017 रोजी बेमुदत बंद पुकारला होता. मात्र, त्यांच्या आंदोलनाची महापालिका दखल घेत नसल्याचा आरोप करत शिवसैनिकांनी महापालिकेत धाव घेतली. त्याठिकाणी बोलण्यासाठी आयुक्त आणि जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्याने संतप्त शिवसैनिकांनी महापालिकेत राडा घालत फर्निचरची तोडफोड केली होती.
या आंदोलनात माजी शहरप्रमुख अनिल डहाळे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्ञानेश्वर पवार, संभानाथ काळे, मारोती तिथे, नवनीत पाचपोर, दिलीप गिराम, बबलू नागरे, ,गोविंद पाराटकर, गजानन शहाणे, सुरेश भिसे आदी शिवसैनिक सहभागी झाले होते. याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांच्या तक्रारीवरून शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल झाले. हे प्रकरण परभणीच्या न्यायालयात चालले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून बुधवारी सायंकाळी या शिवसैनिकांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात शिवसैनिकांची बाजू अॅड. आनंद गिराम यांनी मांडली.