अशोक चव्हाणांच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द - विनायक मेटे

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे मोठे नूकसान झाले आहे. त्यांना जनाची नाही तर मनाची जरी थोडीफार लाज असेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत लाॅकडाऊन संपल्यानंतर बीडमध्ये चव्हाण यांच्याविरोधात मराठा मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला.

नाशिक - मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे मोठे नूकसान झाले आहे. त्यांना जनाची नाही तर मनाची तरी थोडीफार वाटली पाहिजे, त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत लाॅकडाऊन संपल्यानंतर बीडमध्ये चव्हाण यांच्याविरोधात मराठा मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला.

हेही वाचा -कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकाला ईडीची धमकी देत खंडणीची मागणी

निकालपत्रात अनेक मुद्दे विरोधाभासी आहेत

मेटे हे आज शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्याही स्वरुपाचे प्रयत्न केले नाही, त्यामुळेच मराठा समाज हा आरक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे. मराठा आरक्षणासाठी 33 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. आघाडी सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. निकालपत्रात अनेक मुद्दे विरोधाभासी आहेत. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकडे राज्यसरकारने दुर्लक्ष केले. राज्यसरकारने चांगले वकील नेमण्याऐवजी सोयीचे वकील नेमले. कोर्टाला अर्धवट माहिती दिली, असा गंभीर आरोप मेटे यानी केला.

लॉकडाऊननंतर आंदोलनाचा भडका उडाल्या शिवाय राहणार नाही

सरकारने योग्य ते वकील दिले नाही, तसेच राज्य सरकारने योग्य ती कागदपत्रे ही पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे दिली नाही, त्यामुळे ही केस कमकुवत झाली, असे सांगून मेटे म्हणाले की, मराठा समाज न्यायालयाच्या दृष्टीने मागास नाही, हे देखील या सरकारचे पाप आहे. आता नवीन कायदा होऊ शकत नाही. आघाडी सरकार या सर्व गोंधळासाठी जबाबदार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील मराठा आरक्षणाला गांभीर्याने घेतले नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे व उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नाचता येईना अंगण वाकड, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेऊ नये. अन्यथा लॉकडाऊननंतर आंदोलनाचा भडका उडाल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशाराही मटे यानी दिला.

ठळक मुद्दे :

- सरकारने 2 दिवसांचे विधिमंडळाचे अधिवेशन ताबडतोब बोलवण्याची मागणी.

- आताच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी जेष्ठ विधिज्ञ लोकांची समिती बनवण्याची मागणी.

हेही वाचा -नाशिक शहरात तूर्तास पाणी कपात नाही - सतीश कुलकर्णी