मुंबई - 'अप्पर वर्धा प्रकल्प'बाधितांच्या पुनर्वसन व अनुषांगिक मागण्यांबाबत येत्या पंधरा दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. त्यासाठी या बाधित गावातील जमीन, पुनर्वसनाचं पर्याय याबाबत सर्वंकष आढावा घेऊन माहिती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. (Uppar Wardha Dam Victim Protest) (CM Eknath Shinde) (Protest on Mantralaya)
आंदोलकांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक - प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आढावा बैठकीत संवाद साधला. या प्रकल्पामुळं अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 42 गावं बाधित झालीत. यातील बाधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतिक्षा यादी तयार करणे, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यात यावा, त्यानंतर येत्या पंधरा दिवसांत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिलेत.
वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती एकत्र करण्याबाबत लगेचच वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारेही निर्देश दिले. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांशी जलसंपदा विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागानं समन्वय साधून विविध उपाययोजना, तोडग्यांचे पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बैठकीस प्रकल्प बाधितांचे प्रतिनिधी साहेबराव गिधडे, आनंदराव गावंडे, विनायक कुरवाडे, हरिभाऊ साठवले, दीपक पाटील, प्रवीण सातपुते, विनोद विरुळकर आधी उपस्थित होते.