मुंबई: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी आरोप केला आहे की, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही निवृत्त न्यायाधीशांना 'भारतविरोधी टोळी'चा भाग म्हणून संबोधले. असे बोलणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा आणि न्यायाधीशांना धमकावण्याचा प्रयत्न आहे. शनिवारी दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलताना रिजिजू यांनी दावा केला होता की, काही निवृत्त न्यायाधीश आणि कार्यकर्ते जे 'भारतविरोधी टोळीचा भाग' होते ते भारतीय न्यायव्यवस्था विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत होते.
राहुल गांधींच्या निलंबनासाठी प्रयत्न? मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना रिजिजू यांच्या संभाषणाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले, ही कसली लोकशाही आहे? कायदेमंत्र्यांनी न्यायपालिकेला धमकावणे योग्य आहे का? ते पुढे म्हणाले, सरकारपुढे नतमस्तक होण्यास नकार देणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी ही धमकी आणि न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशाविरुद्ध बोलणे असे होत नाही. देशात लोकशाही धोक्यात आल्याचे बोलल्याने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना लोकसभेतून निलंबित करण्याची कसरत सध्या सुरू असल्याचेही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले.
राहुल गांधींनी माफी का मागावी? राहुल यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागायला सांगितल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले, राहुल गांधी माफी मागणार नाहीत आणि त्यांनी माफी का मागावी? ते परदेशात भारत देश आणि त्यांच्या नेत्यांविरोधात बोलले आहेत, असे रोखठोक मत संजय राऊत यांनी मांडले आहे.
कॉंग्रेसने भाजपला फटकारले: खासदार राहुल गांधी परदेशी भूमीवर भाजपमधील राजकीय नेत्यांच्या विरोधात बोलल्याने भारतीय जनता पक्षांच्या नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये नुकत्याच केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी भाजप नेत्यांच्या फळीतून केली जात आहे. यावर बोलताना संजय राऊन म्हणाले की, हा भारतीय लोकशाहीच्या संरचनेवर हल्ला होत आहे आणि देशातील संस्थांवर 'पूर्ण प्रमाणात हल्ले' होत आहेत. या टिप्पणीमुळे खळबळ उडाली आहे. भाजपने राहुल गांधींवर विदेशी भूमीवर भारताची बदनामी केल्याचा आणि परकीय हस्तक्षेप शोधत असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात अंतर्गत राजकारण वाढवल्याच्या पूर्वीच्या घटनांचा हवाला देऊन काँग्रेसने सत्ताधारी पक्षाला फटकारले.
हेही वाचा:RTE Admission 2023: आरटीई अंतर्गत राज्यात दोन लाख विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती
