देशात प्रथमच तृतीयपंथीयांना मिळणार मोफत शिक्षण, राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर शिक्षणतज्ज्ञांनी 'ही' दिली प्रतिक्रिया

विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृयीयपंथी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी विद्यापीठानं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. ही माहिती राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलीय. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक उपाययोजना करून नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला अधिक गती द्यावी, असे चंद्रकांत पाटील यांनी निर्देश दिले.

मुंबई-शासकीय विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृयीयपंथी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी (शैक्षणिक शुल्क) विद्यापीठाने स्वनिधीतून भरावी. या विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण उपलब्ध होईल यासाठी विद्यापीठांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी बैठकीत केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व कुलगुरूंनी बहुमताने हा निर्णय मान्य केला. त्यामुळे यापुढे तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात मोफत उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नवमतदारांची नोंदणी व्हावी. यासाठी निवडणूक विभागाच्या वतीने नवमतदार नोंदणी मोहिम विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात राबविण्यात यावी. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मतदार नोंदणी होईल. यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)टीमने पुढाकार घ्यावा. या बैठकीत नँक मूल्यांकन, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, क्लस्टर महाविद्यालये, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस पद्धती, एबीसी प्राध्यापक भरती, प्रशिक्षण,सायबर गुन्हे, शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपध्दतीचे अचूक नियोजन करावे, अशा सूचनाही पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी-उच्च आणि तंत्र शिक्षणापासून काही विद्यार्थी दूर राहतात. ते विद्यार्थी व्यवसाय नोकरीत असतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या मनात पास होतो का नाही, अशी परीक्षेची भीती असते. या विद्यार्थ्यांसाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल, उद्योगक्षेत्र यांची मदत घेऊन परीक्षा न घेता प्रमाणपत्र कोर्स अभ्यासक्रमाची यादी तयार करता येईल का ? याचाही विचार विद्यापीठाने करावा, असेही ते म्हणाले. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी बाबत कालबद्धपद्धतीने नियोजन करून अंमलबजावणी करावी. दिरंगाई करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची विद्यापीठानं खबरदारी घ्यावी, असे निर्देशही पाटील यांनी यावेळी दिले.

हे अधिकारी बैठकीला होते उपस्थित-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सर्व अकृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

• तृतीयपंथीयांना मोफत शिक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्व दुर्बल घटकांची फी विद्यापीठाच्या मार्फत शासनाने भरावी अशी शिक्षणतज्ज्ञांनी मागणी केली आहे.

जर तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांची विद्यापीठामार्फत देणार असतील तर भटके विमुक्त इतर दुर्बल घटक, दिव्यांग त्यांची फीदेखील शासनाने विद्यापीठाला द्यावी. विद्यापीठ हा निधी कुठून आणणार? कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून हा निधी आणणार असेल म्हणजे त्यावर मर्यादा येणार आहे. किती वर्षे असे होणार, याची ठोस शाश्वतीदेखील दिली पाहिजे-शिक्षक क्रांती संघटनेचे प्राध्यापक विनायक धोपे

विद्यार्थ्यांची फी प्रतिपूर्ती हा विषयदेखील प्रलंबित -ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य म्हणाले, शासनाला हा निर्णय सुचला ही आनंदाची गोष्ट आहे. समाजातील एक दुर्बल घटक आणि दुर्लक्षित घटक त्याबद्दल सर्वच कुलगुरू हा निर्णय मान्य करत असतील तर विद्यार्थ्यांची फी प्रतिपूर्ती हा विषयदेखील प्रलंबित आहे. त्याच्याबद्दल निर्णय का घेण्यात आला नाही? शासनाने इतर सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकाच्या उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठांना भरघोस निधी द्यावा. विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे, ही मागणी महात्मा फुले यांनी 1882 मध्ये केलीय. मात्र, अद्याप ही मागणी पूर्ण झाली नाही.

हेही वाचा-