मुंबई : गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला सर्वोच्च न्यायालयातील सत्ता संघर्षाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. सत्ताधारी शिंदे गटाचे गटनेते पद, प्रतोद पद अवैध ठरवले. तर जुलै 2022 पूर्वीप्रमाणे आमदार सुनील प्रभू यांच्याकडे प्रतोद पद कायम ठेवले. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गट ॲक्शन मोडवर आला असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तात्काळ सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, असे निवेदन दिले.
अध्यक्षावर चौफेर टीकास्त्र :शिवसेनेच्या 54 आमदारांबाबत पाच याचिका आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार संविधान आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार कायदेशीर बाजू तपासून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतला जाईल. कोणतीही कालमर्यादा यासाठी नाही. वाजवी कालावधीत हा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका अध्यक्ष नार्वेकर यांनी मांडली. खासदार संजय राऊतांनी, यावरून अध्यक्षावर चौफेर टीकास्त्र सोडले. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांची कारकीर्द शिवसेनेत बहरली. मूळ शिवसेना कोणती, हे त्यांना चांगलंच माहित आहे. उलट सुलट निर्णय घेतल्यास राज्यात फिरू देणार नाही, असा सूचक इशारा राऊतांनी दिला. सध्या राऊत आणि अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या जुंपली आहे.
नार्वेकरांची गोची होणार :सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे गट, भाजपकडून संभ्रम निर्माण केला जातो आहे. ठाकरे गटाकडे प्रतोद पद असताना अध्यक्षांकडून कायदेशीर पेच वाढवला जातोय असा आरोप सुरू आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनाच अडचणीत आणण्याचे व्यूहरचना ठाकरे गटाकडून आखली जात आहे. अध्यक्षांनी अपत्या आमदारांच्या प्रकरणाला विलंब केल्यास त्यांच्याविरोधात घटनात्मक उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत, येत्या अधिवेशनात अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ठाकरे गटाला पक्षादेशाचा (व्हीप) अधिकार आहे. आम्ही व्हीप काढल्यास शिंदे गटाला पालन करणे बंधनकारक असेल, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाने, शिंदे गटासह अध्यक्ष नार्वेकर यांची चांगलीच गोची होणार आहे.