मुंबई -एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा असतानाही काही कारखाने तुकड्या तुकड्याने पैसे देता. ज्या कारखान्याकडे शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे, त्यांनी लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी सभागृहात आज रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी केली. ऊसाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणारे नेते आता सत्तेसोबत असल्याचे म्हणत त्यांनी राजू शेट्टींना टोला लगावला.
गुजरातमध्ये ऊसाला ४ हजार रुपयांचा दर, महाराष्ट्रात हा पॅटर्न राबवणार का?
एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा असतानाही काही कारखाने तुकड्या तुकड्याने पैसे देता. ज्या कारखान्याकडे शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे, त्यांनी लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी सभागृहात आज रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी केली. ऊसाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणारे नेते आता सत्तेसोबत असल्याचे म्हणत त्यांनी राजू शेट्टींना टोला लगावला.
रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत
गुजरातमध्ये ऊसाला ४ हजार रुपयाचा दर दिला जातो. त्याप्रमाणे महराष्ट्राततसुद्धा हा पॅटर्न राबवणार का? असा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी केला. साखर आयुक्ताने वसुलीचे काम सुरू केले आहे. 109 कारखान्यांकडे 1 हजार 557 कोटी रुपये थकीत होते. यात 1 हजार 305 कोटी वसूल केले आहेत. आता थकीत रक्कम एकूण 233 कोटी रुपये आहे.
काही कारखान्यांनी अद्यापही मागील वर्षाची थकबाकी दिलेली नाही. कारखाने सुरु होऊन महिना झाला, पैसे 14 दिवसाच्या आत मिळाले पाहिजे हा नियम आहे. पण ते दिले नाहीत. तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे दिले तर कर्जाची रक्कम कापली जाईल, आणि त्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार नाही, त्यामुळे पैसे दिले नसल्याचेही काही कारखानदार सांगत असल्याचे खोत म्हणाले.
Intro:mh_ngp_sakharFRP_CHARCHA_7204321
साखर एफआरपीवर झालेली चर्चा
सदाभाऊ खोत यांची लक्षवेधी
एफआरपी एकमेव पैसे देण्याचा कायदा असतांना, साखर करखाण्याकडून तुकडयाने पैसे देतात, नेत्यांनी, उसावर आंदोलन करणारे नेते सत्तेसोबत असल्यने आनदोलन केले नाही म्हणून आंदोलन झाले नाही असा टोला राजू शेट्टी यांकगे नाव न घेता लगावला.
199 कोटी मागील वर्षीचे थकीत आहे, कारखाने सुरू होऊन महिना झाला, पैसे 14 दिवसाच्या आत मिळाले पाहिजे की नियम आहे, पण दिले नाही,
पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे दिले तर कर्जात कापले जाईल, आणि त्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार नाही यामूळे पैसे दिले नसल्याचेही काही कारखानदार सांगतात.
आम्ही एफआरपी 35 रुपायाची आधारभूत किंमत म्हणून मागणी करावी.
यात थकीत रक्कम आणि आधारभूत किंमत देणार का
यात रक्कम,
4 हजार रुपयाचा वर भाव गुजरातमध्ये दिले जातात. हा पॅटर्न महराष्ट्रात राबवणार का असा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी केला.
साखर आयुक्ताने वसुलीचे काम सुरू केले आहे, कारखाने 109 आहे, 1557 कोटी रुपये वसूल करायचे बाकी आहे, यात 1305 कोटी वसूल केले आहे, आता थकीत रक्कम एकूण 233 कोटी रुपयांची वसूली सुरू आहे, नियमाने शेतकऱ्यांना 15 टक्के व्याज द्यावे लागतात, साखर आयुक्त नोटीस कारखानदारांना नोटीस बजावत आहे. एफआरपी ने न्याय हक्काने देणार आहेत, यात सरकार तडजोड करणार नाही, पैसे लवकर देण्याचे प्रयत्न केले जाईल. सरकार पैसे देण्यास कटिबद्ध आहे.
दरवर्षी साखर 10 ते 12 टाक्याने एफआरपी वाढते, केंद्राने एफआरपी दारात यात वाढ करावी अशी विनंती आम्ही सरकारच्या वतीने करनार आहे. कर्जावरील व्याज पाहता अनेक अडचणी निमार्ण झाली आहे. आज महाराष्ट्रातन चार कारखाने सोडले तर एकही कारखाना सक्षम नाही.
गुजरात मध्ये दर कसा देतो याच संशोधन करू अभ्यास करू, इथे का देता येत नाही यावर विचार करू, बँकांना कर्ज काढावे लागतील. गुजरात दौऱ्यात भेट होईल आणि घेऊन जाईल आणि संशोध केली जाईल.
प्रवीण दरेकर
84 टक्के वसुली साखर आयुक्तनि केली, कारखाना जगाला तर वाचला तर शेतकऱ्यांना पैसे देणार. सगळे पैसे एफआरपी दिली नाही तर गाळप होत नाही, यासाठी कोर्टात जाऊन परवानगी आला आहे. कुणाचे कारखाने आहे महत्वाचे नाही. कारखाने थकहमी दिली आहे.जेवढे दिवस सूड काढायचे ते काढा. बँकर कारखानदार आणि सर्वांची बैठक सरकार सोबत बैठक लावून तोडगा काढावा,
सुजितसिंग ठाकूर प्रतोद भाजप
एफआरपीसाठी आंदोलन करावे लागू नये, यासाठी कायदे काढावा जेणेकरून थेट पैसे न देणाऱ्या कारखान्यावर कायदा करावा, कारखानदारीचे व्यस्थापन कोलमडले आहे...
मंत्री जयंत पाटील
मागील काळात अनेक साखर करखाण्याचे प्रश्न वाढले आहे, 93 कारखाने खाजगी आहेत. यात रिकवहरी कमी असेल तर एफआरपी एका सूत्राने काढून कमी जास्त होते, यात हे खोटे आहे, कारखण्याच्या हातात नाही,
नवीन यंत्रणा उभी झाली आहे, एनडिआर निगेटिव्ह आल्यास कर्ज कारखान्याना दिला जात नाही. आता अडचणीत सापडले आहे कारखाने. एक चांगला काळ होता आज परिस्थिती वाईट आहे. आता काम पारदर्शक आहे. आज पैसे दिले नाही तर कारखाना लिलावात निघतो.
एफआरपी आणि साखरेच्या किमतीत फरक ना नीगेटिव्ह आहे, यामुळे नवीन उपाययोजना करून त्यांना उभारी देम्यासाठी प्रयत्न करू.
Body:पराग ढोबळे, नागपूर.Conclusion:
साखर एफआरपीवर झालेली चर्चा
सदाभाऊ खोत यांची लक्षवेधी
एफआरपी एकमेव पैसे देण्याचा कायदा असतांना, साखर करखाण्याकडून तुकडयाने पैसे देतात, नेत्यांनी, उसावर आंदोलन करणारे नेते सत्तेसोबत असल्यने आनदोलन केले नाही म्हणून आंदोलन झाले नाही असा टोला राजू शेट्टी यांकगे नाव न घेता लगावला.
199 कोटी मागील वर्षीचे थकीत आहे, कारखाने सुरू होऊन महिना झाला, पैसे 14 दिवसाच्या आत मिळाले पाहिजे की नियम आहे, पण दिले नाही,
पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे दिले तर कर्जात कापले जाईल, आणि त्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार नाही यामूळे पैसे दिले नसल्याचेही काही कारखानदार सांगतात.
आम्ही एफआरपी 35 रुपायाची आधारभूत किंमत म्हणून मागणी करावी.
यात थकीत रक्कम आणि आधारभूत किंमत देणार का
यात रक्कम,
4 हजार रुपयाचा वर भाव गुजरातमध्ये दिले जातात. हा पॅटर्न महराष्ट्रात राबवणार का असा सवाल सदाभाऊ खोत यांनी केला.
साखर आयुक्ताने वसुलीचे काम सुरू केले आहे, कारखाने 109 आहे, 1557 कोटी रुपये वसूल करायचे बाकी आहे, यात 1305 कोटी वसूल केले आहे, आता थकीत रक्कम एकूण 233 कोटी रुपयांची वसूली सुरू आहे, नियमाने शेतकऱ्यांना 15 टक्के व्याज द्यावे लागतात, साखर आयुक्त नोटीस कारखानदारांना नोटीस बजावत आहे. एफआरपी ने न्याय हक्काने देणार आहेत, यात सरकार तडजोड करणार नाही, पैसे लवकर देण्याचे प्रयत्न केले जाईल. सरकार पैसे देण्यास कटिबद्ध आहे.
दरवर्षी साखर 10 ते 12 टाक्याने एफआरपी वाढते, केंद्राने एफआरपी दारात यात वाढ करावी अशी विनंती आम्ही सरकारच्या वतीने करनार आहे. कर्जावरील व्याज पाहता अनेक अडचणी निमार्ण झाली आहे. आज महाराष्ट्रातन चार कारखाने सोडले तर एकही कारखाना सक्षम नाही.
गुजरात मध्ये दर कसा देतो याच संशोधन करू अभ्यास करू, इथे का देता येत नाही यावर विचार करू, बँकांना कर्ज काढावे लागतील. गुजरात दौऱ्यात भेट होईल आणि घेऊन जाईल आणि संशोध केली जाईल.
प्रवीण दरेकर
84 टक्के वसुली साखर आयुक्तनि केली, कारखाना जगाला तर वाचला तर शेतकऱ्यांना पैसे देणार. सगळे पैसे एफआरपी दिली नाही तर गाळप होत नाही, यासाठी कोर्टात जाऊन परवानगी आला आहे. कुणाचे कारखाने आहे महत्वाचे नाही. कारखाने थकहमी दिली आहे.जेवढे दिवस सूड काढायचे ते काढा. बँकर कारखानदार आणि सर्वांची बैठक सरकार सोबत बैठक लावून तोडगा काढावा,
सुजितसिंग ठाकूर प्रतोद भाजप
एफआरपीसाठी आंदोलन करावे लागू नये, यासाठी कायदे काढावा जेणेकरून थेट पैसे न देणाऱ्या कारखान्यावर कायदा करावा, कारखानदारीचे व्यस्थापन कोलमडले आहे...
मंत्री जयंत पाटील
मागील काळात अनेक साखर करखाण्याचे प्रश्न वाढले आहे, 93 कारखाने खाजगी आहेत. यात रिकवहरी कमी असेल तर एफआरपी एका सूत्राने काढून कमी जास्त होते, यात हे खोटे आहे, कारखण्याच्या हातात नाही,
नवीन यंत्रणा उभी झाली आहे, एनडिआर निगेटिव्ह आल्यास कर्ज कारखान्याना दिला जात नाही. आता अडचणीत सापडले आहे कारखाने. एक चांगला काळ होता आज परिस्थिती वाईट आहे. आता काम पारदर्शक आहे. आज पैसे दिले नाही तर कारखाना लिलावात निघतो.
एफआरपी आणि साखरेच्या किमतीत फरक ना नीगेटिव्ह आहे, यामुळे नवीन उपाययोजना करून त्यांना उभारी देम्यासाठी प्रयत्न करू.
Body:पराग ढोबळे, नागपूर.Conclusion: