MPSC News: एमपीएसीला दणका! राज्यपालांची संमती न घेणं भोवलं, शिफारस केलेल्या 'इतक्या' पदांची थांबली भरती

MPSC News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 417 पदांच्या भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. परंतु कृषी अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिलंय. त्यामुळं शासनाच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे बाजू मांडली की, आम्हाला तीन महिन्याचा अवधी द्यावा. त्यामुळं आता तीन महिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भरती रखडलीय. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.

मुंबईMPSC News: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं सन 2021 मध्ये 417 पदांसाठी भरती केली होती. त्या संदर्भात कृषी अभियांत्रिकी उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वकिलांनी आज न्यायालयात बाजू मांडली की, राज्यपालांची संमती न घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं कृषी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम कमी केला.

राज्यपालांना पत्र

न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या वकिलांना विचारणा केली की, कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या या दाव्यावर आपले काय म्हणणं आहे? त्यावर शासनाच्या वकिलांनी उत्तरार्थ बाजू मांडलीय की, तीन महिने आम्हाला मुदत द्यावी. त्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू करणार आहेत. शासनाच्या या भूमिकेमुळं आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 417 पदांची भरती तीन महिने रखडलीय. (MPSC Recruitment of 417 posts stopped)

विद्यार्थ्यांवर अन्याय : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2021 मध्ये 427 पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात झाली केली होती. विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, ॲप्लीकेशन केले. परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे, असं त्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. अभियांत्रिकी आणि कृषी अभियांत्रिकी अशा दोन्हीपैकी कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे गुण आणि अभ्यासक्रम देखील कमी केलाय. कृषी अभियांत्रिकी संदर्भातील अभ्यासक्रम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यपालांची संमती न घेता कमी करण्यात आला, याचा फटका त्या विद्यार्थ्यांना बसलाय, अशी बाजू त्यांचे वकील आशिषराजे गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात मांडली.


राज्यपालांना डावलून निर्णय : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांनी कृषी अभियांत्रिकी संदर्भातील अभ्यासक्रम कमी केलाय. हा अभ्यासक्रम कमी करत असताना शासनाच्या अधिनियमानुसार राज्यपालांची संमती त्यासाठी आवश्यक असते. त्यानंतरच याच्यावर अंतिम निर्णय करण्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना अधिकार असतो. परंतु राज्यपालांना डावलून हा निर्णय केल्यामुळं आता त्याचा परिणाम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला भोगाव लागत आहे. 26 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत शासनानं प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.



हेही वाचा :