मुंबई : अलीकडेच मुंबई पोलीस दलात 18 हजारांपेक्षा अधिक पदांची भरती प्रक्रिया पार पडली आहे. या भरती प्रक्रियेत कागदपत्र पडताळणीत उमेदवारांची प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे मुंबई पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट असून रॅकेट सक्रिय असल्याचा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा दावा केला आहे.
बोगस प्रमाणपत्रे तयार करून देणारे मोठे रॅकेट :मुंबई पोलीस दलात उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्र दाखल केल्याचा दावा भरती समन्वय समितीने केला आहे. भरती प्रक्रियेत बोगस प्रमाणपत्र दाखल करणाऱ्या उमेदवारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र यामुळे उमेदवारांना बोगस प्रमाणपत्रे तयार करून देणारे मोठे रॅकेटच कार्यरत असल्याचा संशय स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने व्यक्त केला आहे.
पाच वर्षातील प्रमाणपत्र पडताळणीचे आदेश द्यावे :मागील पाच वर्षात समांतर आरक्षणांतर्गत निवड झालेल्या प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर आणि भूकंपग्रस्त या सर्व उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी पुन्हा एकदा करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच नोकर भरतीदरम्यान प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर व भूकंपग्रस्त उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विशेष नियमावली बनवावी. ही नियमावली सर्व शासकीय विभागांना बंधनकारक करावी. त्याबद्दल शासन निर्णय तत्काळ प्रसिद्ध व्हावा, अशा समितीने केलेल्या ठळक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
अनेक उमेदवारांची प्रमाणपत्रे बोगस आढळून आली :या पदभरती प्रक्रियेत अनेक जिल्ह्यांतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. कागदपत्र पडताळणी दरम्यान प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर व भूकंपग्रस्त उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यासाठी त्या-त्या जिल्हा पोलिसांचे पथक अनेक शासकीय कार्यालयात गेले होते. तेव्हा प्रमाणपत्र पडताळणीदरम्यान अनेक उमेदवारांची प्रमाणपत्रे बोगस आढळून आली आहेत. पोलीस विभागाने प्रत्येक प्रशासकीय कार्यालयात व्यक्तिशः जाऊन तपासणी केल्याने हा प्रकार समोर येऊ शकला. मात्र, इतर विभागातील सरळसेवा नोकर भरतीत प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर व भूकंपग्रस्त या समांतर आरक्षणातील प्रमाणपत्रांची पडताळणी पोलीस विभागाप्रमाणे कठोरपणे केली जात नाही, असा दावा समितीकडून करण्यात आला आहे.
75 हजार पदांच्या मेगा भरतीचा संकल्प :शासनाने आता 75 हजार पदांच्या मेगा भरतीचा संकल्प केला असून जिल्हा परिषद, तलाठी, वन भरती, वैद्यकीय संचालनालय अशा अनेक विभागात पदभरती सुरू होणार आहे. दरम्यान, समांतर आरक्षणातील अनेक प्रवर्गात ते उमेदवार प्राप्त न झाल्यास सर्वसाधारण उमेदवारांना त्या जागा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या बोगस प्रमाणपत्रांमुळे प्रामाणिक प्रकल्पग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर व भूकंपग्रस्त उमेदवारांवर मात्र अन्याय होत आहे. तसेच सर्वसाधारण उमेदवारांनाही याची झळ पोहोचत असल्याचे मत समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा -
- Nanded Crime News : पोलीस भरतीत बनावट प्रमाणपत्र सादर केले, 11 जणांवर गुन्हा दाखल
- Fraud In Police Recruitment: मुंबई पोलीस भरतीच्या शारीरिक चाचणीत फसवणूक; 10 उमेदवारांविरोधात पवई पोलीस ठाण्यात गुन्हा
- Mumbai Police Recruitment Issue: मुंबईतील 'त्या' उमेदवारांचे पोलीस होण्याचे स्वप्न भंगले; प्रशासनाचा गलथानपणा ठरला बाधक
