मुंबई -महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी 12 मे रोजी पुढील सुनावणी होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनीता पवार यांची नावे या खटल्यात नाहीत. आज हे प्रकरण सुनावणीस आले असताना मनी लॅन्डरिंग प्रकरणतील न्यायालयात 12 मे रोजी याची सुनावणी सत्र न्यायालयाने निश्चित केली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी जुलै महिन्यात 2021 या कालावधीमध्ये अंमलबजावणी संचलनालल्याने कारवाई केली होती.
सर्व मालमत्ता जप्त केली -जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन व इतर मालमत्ता 65 कोटी रुपयापेक्षा अधिक मालमत्ता तसेच उपकरणे आणि इतर यंत्रणाही जप्त केल्या होत्या. ही सर्व मालमत्ता गुरु कमोडिटी सर्विस प्रायवेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर लीजवर दिलेली होती. ईडीने ही सर्व मालमत्ता जप्त केली होती. अंमलबजावणी संचलनालयाने त्यावेळेला चौकशी केली. त्यावेळी स्पार्कलिंग सॉईल या कंपनीकडे आहे. असे ईडीच्या चौकशीत लक्षात आले होते. चौकशीमध्ये ही कंपनी अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केल्यानंतर ही सर्व माहिती उघड झाली होती.
पुन्हा याबाबतची चौकशी सुरू -त्यानंतर अजित पवार संचालक असलेल्या त्या बँकेच्या काही फॅक्टरीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एफ आय आर नोंदवला गेला होता. मात्र या सर्व प्रकरणांमध्ये एक क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. त्यानंतर अंमलबजावणी संचलनालयाने हस्तक्षेप करत पुन्हा याबाबतची चौकशी सुरू केली. राज्यातील महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेचा घोटाळा हा महाराष्ट्र विकास आघाडीचे शासन असताना क्लोजर रिपोर्ट दिल्यानंतर बंद करण्यात आला होता. मात्र राज्यांमध्ये सत्तांतर झाले आणि शिंदे फडणवीस शासन स्थापन झाल्यानंतर या घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली.
शिखर बँक घोटाळा -बहुचर्चित महाराष्ट्र राज्य शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी 2005 ते 2010 या कालावधीमध्ये एकूण चौकशीनंतर 70 व्यक्तींवर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र शिंदे फडणवीस शासन आल्यानंतर क्लोजरमुळे बंद झालेला तपास पुन्हा सुरू केला गेला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे या खटल्यामध्ये नाव नाही. आज महाराष्ट्र राज्य शिखर बँक घोटाळा संदर्भात न्यायाधीशांनी सुनावणी तहकूब करत 12 मे 2023 रोजी याचे पुढील सुनावणी निश्चित केली.
हेही वाचा - Heatstroke Deaths Case : उष्माघात मृत्यू प्रकरणावरुन राजकारण तापले; विशेष अधिवेशन बोलवा, काँग्रेसचे राज्यपालांना पत्र
