मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra Karnataka border dispute) मुद्दा वाढतच चालला आहे. राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांनी आजचा बेळगावचा नियोजित दौरा रद्द केला आहे. दुसरीकडे बेळगावचे डीसी नितेश पाटील यांनी महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि एका खासदाराला बेळगावच्या हद्दीत प्रवेशबंदी करणारा आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ( Maharashtra Integration Committee ) गेली कुठे असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.
दौऱ्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध : महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई आज बेळगावला जाणार होते. या पार्श्वभूमीवर कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांनी चन्नम्मा सर्कल येथे रास्ता रोको करून त्यांना बेळगावात प्रवेश देऊ नये अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कोणत्याही कारणास्तव कर्नाटकात येऊ देणार नाही, असे मंत्री आर.अशोक यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे कर्नाटक रक्षण वेदिके यांनी या संदर्भात बैठक घेतली आणि सोमवारी संध्याकाळी बेंगळुरूहून कन्नड कामगार 100 वाहनांतून बेळगावला रवाना होतील, अशी घोषणा केली होती.
प्रतिक्रिया देताना मंत्री शंभुराज देसाई कर्नाटक वादावर लढण्याची तयारी : महाजन आयोगाने चुकीचा अहवाल दिला असल्याने सीमावाद वाढत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. तसेच मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून लढण्याची आमची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री हे मराठी माणसाला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कर्नाटकात जाण्यासाठी रोखले तर, आम्हीही त्यांच्यासोबत जाऊ असेही मुश्रीफ यांनी म्हटलं आहे. तसंच उदयनराजे यांच्या भूमिकेचे स्वागत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्यामागे उभा आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
एकीकरण समिती कर्नाटक वादावर शांत : एकेकाळी बेळगावच्या गल्ली, नाक्यानाक्यावर, भिंतीवर चुन्याने रंगवलेले सिंह असायचे. मराठी माणसाच्या लढ्याचे हे सिंह प्रतीक होते. एकेकाळी कन्नड भाषकांची बेळगावत येऊन दादागिरी करायची, सोडा साधी घुसण्याची सुध्दा हिंमत नव्हती. या सिंहाची चिन्ह बघून उमेदवार माघार घ्यायचे. त्या काळी लाल- पिवळा नावाला नव्हता. सगळे बेळगाव मराठी माणसाचे भगवे होते. तेव्हा बेळगाव प्रश्नावरून कुठे हट्ट झाल तरी, खुट्ट करण्याची ताकद महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये ताकद होती. चार-पाच आमदार, महानगर पालिकेवर सत्ता, गावागावातल्या ग्रामपंचायतींवर एकीकरण समितीची एकहाती सत्ता होती. ही समिती कर्नाटकमध्ये असली तरी दुसरा महाराष्ट्र उभा केला होता. आज काळ बदलला असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री थेट महाराष्ट्रातल्या गावांवर दावा करत आहेत. कन्नड लोकांचा लाल पिवळा उलटा प्रवास करत महाराष्ट्रात घुसला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जोरदार आवाज करणारी एकीकरण समिती देखील महाराष्ट्र - कर्नाटक वादावर शांत असल्याचे दिसून येत आहे.
बेळगावात जाणारच : महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान अत्यंत निषेधार्ह आहे. कुणीही कुणालाही कुठेही जाण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला कर्नाटकात जाण्यापासून त्यांना रोखता येणार नाही. मात्र, आम्ही जिथे गेल्यानंतर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये.
सीमा वादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात :विधानसभा मतदार संघातून बेळगाव, खानापूर सह आजूबाजूच्या प्रदेशात समिति मर्यादित राहिली. 2004 साली सीमा वादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. समितीचे दोन आमदार त्यावेळी निवडून आले, पण प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला. हे निमित्त घेऊन इतर पक्षांनी राजकारण करायला सुरुवात केली. 2008 मध्ये समितीचा फक्त एकच आमदार निवडून आला. आता समिती संपल्याच्या चर्चा झडायला लागली. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2011 ला बेळगावचे महापौर, उपमहापौर झाले. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने थेट बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करुन महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आव्हान दिले. 2018 साली किरण ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शहर एकीकरण समिती, दीपक दळवींचे नेतृत्वात मध्यवर्ती एकीकरण समिती अशी उभी फुट पडली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर याचा परिणाम झाला. त्यावेळी एकही आमदार निवडून आला नाही.
महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जबाबदार : कर्नाटकातील मराठी माणसाच्या संपूर्ण अवस्थेला महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जबाबदार आहे. काही लोक, जुने जाणते लोक सोडले तर बेळगावच्या सीमा प्रश्नांवर, बेळगावातील मराठी माणूस, महाराष्ट्र एकीकरण समितीबद्दल त्यांच्या मनात काहीही नाही. निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते बेळगावमध्ये येऊन राष्ट्रीय पक्ष म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवाराच्या विरोधात प्रचार करतात. त्यामुळे हा फरक दिसतो. महाराष्ट्र एकीकरण समिती कुठेही गेलेली नाही. फक्त राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपण कारणीभूत आहे. दिल्लीत महाराष्ट्रातील नेत्यांचे वजन आहे. मग, प्रश्न का सुटत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे सांगून किती दिवस या विषयाला बगल देणार मराठी माणासाला. केंद्र आणि राज्य सरकारने बसून निर्णय घेतला पाहिजे. केवळ न्यायालयाची कारणे देणे, अंगावरची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे महाराष्ट्र एकीकरण समिती मराठी युवा मंचचे सचिव सूरज कणबरकर यांनी सांगितले.
