Local Body Election Maharashtra : राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका? निवडणूक आयोगाचे संकेत

मागील जवळपास २ वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत महत्त्वाची मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील राजकारणात दिवसेंदिवस नवनवीन समीकरणे होत असताना अशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील याकडे जनतेसहीत सर्व राजकारण्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

मुंबई : गेले अनेक महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी असताना आता मात्र सप्टेंबर, ऑक्टोबर मध्ये निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात एक परित्रपत्रक काढले. यामध्ये मतदार यादीसंदर्भात महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकींसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात येत असल्याचा उल्लेख निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या राजपत्रात करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा-राज्यात २३ महानगरपालिका तसेच २५ जिल्हा परिषदा आणि एकूण २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जवळपास २ वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. याशिवाय ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा सुद्धा अद्याप प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुनावण्या सुरू आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.


अनेक कारणांनी रखडल्या निवडणुका-राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या अगोदर करोनामुळे, त्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि राज्यातील सत्तांतरामुळे रखडल्या होत्या. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हेच आरक्षण लागू करावे, अशा प्रकारची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली महापालिकेची वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला होता. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठाकरे गटाने भाजपला दिले होते आव्हान-ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन दाखवा, असे भाजपला आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे नुकतेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रलंबित असण्यामागे ठाकरे गटाने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका असल्याचे म्हटले होते. अजित पवार यांचा राष्ट्रवादीतील गट सत्तेत सहभागी असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मोठ्या घडामोडी दिसून येणार आहेत.