मुंबई :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करत राज्यात भाजपच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली. सत्तासंघर्षाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात होता. आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल ही प्रलंबित होता. तब्बल नऊ महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, शिंदे गटाचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्री शिंदे यांचे गटनेते पद रद्द ठरवत जोरदार ताशेरे ओढले. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. अपात्रतेच्या कारवाई विहित काळावधी लागणार आहे. सरकार स्थिर झाल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून मंत्रिमंडळ विस्तार करणार असल्याची घोषणा केली.
लॉबिंग, फिल्डिंग, भाऊगर्दी :एकीकडे विस्ताराची चाचपणी सुरु झाली असताना, दुसरीकडे राज्यपाल नियुक्त 12 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत, अशी चर्चा सुरु आहे. परंतु, हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने यावर नुकतीच सुनावणी घेतली. मात्र या प्रकरणावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारने मात्र 12 जागांसाठी राज्यपालांकडे नावे पाठवली आहेत, असे सांगण्यात येत आहे. भाजप, शिंदे गटाने या जागांसाठी जोरदार लॅाबिंग सुरू केली आहे. इच्छुकांनी तर पक्ष नेतृत्वाकडे जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. मंत्रालय, पक्ष कार्यालयात देखील अनेकांची गर्दी वाढू लागली आहे.
जागांचे वाटप, चर्चेतील नावे : राज्यात शिवसेना शिंदे गटाचे 44, भाजपचे 106 आमदार आहेत. आमदारांच्या संख्याबळानुसार राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचे वाटप केले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपने 8 तर, शिंदे गटाला 4 जागा दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाकडून 5 जागांवर दावा केला जातो आहे. भाजपचा मात्र, त्याला विरोध आहे. परंतु, शिंगे गटाकडून या 12 जागांसाठी माजी मंत्री रामदास कदम, विजय शिवतारे, नरेश म्हस्के, संजय मोरे, शितल म्हात्रे यांची नावे आघाडीवर आहेत. भाजपने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या लोकांना संधी देण्याची तयारी केली आहे. तसेच विधान परिषदेचा कालावधी संपलेल्या आमदारांचा यात पुन्हा समावेश करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येते. यात चित्रा वाघ, पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील, कृपाशंकर सिंह,माधव भंडारी, चैनसुख संचेती, प्रकाश मेहता यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.