नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ( Delhi High Court ) ही दाखल केलेली याचिका मंगळवारी फेटाळून लावली. तसेच न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाच्या वाटपासंबंधीची शक्य तितक्या लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने गोठवले आहे चिन्ह - उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी शिवसेने पक्षाच्या नाव व चिन्हावर दावा केला होता. दोन्ही गटाच्या दाव्यावर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 8 ऑक्टोबर रोजी एक अंतरिम आदेश पारित केला होता. तेव्हा निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, जोपर्यंत दोन प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणते पक्ष वापरण्यास पात्र ठरत नाही, तोपर्यंत दोन्ही गटांना 'शिवसेना' पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांनी हा आदेश दिला होता.
निवडणुक आयोगाचा आदेश - एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील व उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन गटांपैकी कोणत्याही गटाला "शिवसेना" पक्षाचे नाव वापरण्याची परवानगी नाही. तसेच "शिवसेना" साठी राखीव असलेले "धनुष्यबाण" हे चिन्ह वापरण्यासाठी दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाला परवानगी दिली जाणार नाही. दोन्ही गट त्यांच्या मूळ पक्ष 'शिवसेना'शी संबंध असलेल्या नावांसह मध्यंतरी त्यांना हवी असलेली नावे निवडू शकतात, असे आदेशात नमूद केले होते. पोटनिवडणुकांच्या हेतूंसाठी दोन्ही गटांना अशी वेगवेगळी चिन्हे दिली जातील. हे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या मुक्त चिन्हांच्या सूचीमधून निवडू शकतात असे निवडणुक आयोगाने म्हटले होते.
पक्षावर दावा सिद्ध करण्यासाठी केली होती याचिका - विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारमधून पाठिंबा काढून घेतल्याने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. यानंतर शिवसेना हा पक्ष शिंदे गटाचा की उद्धव ठाकरे गटाचा यावर निर्णय घेण्यासाठी शिंदे गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. विवेक सिंग, देवयानी गुप्ता आणि तन्वी आनंद या वकिलांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर एकनाथ शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील राजीव नायर, मनिंदर सिंग आणि नीरज किशन कौल यांच्यासह वकील चिराग शाह, उत्सव त्रिवेदी, हिमांशू सचदेवा आणि मानिनी रॉय यांनी बाजू मांडली.
