मुंबई:शासनाच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली की, हे वाजवी नियम आहेत जनतेवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे या नियमाला स्थगिती देण्याची गरज नाही. सबब याचिकाकरता यांनी केलेली मागणी ही अमान्य करावी. मात्र कुणाल कामरा यांच्या वतीने अधिवक्ता नवरोज सेरवाई यांनी पुन्हा काही उदाहरण दिले. श्रेया सिंगल आणि अशी अनेक खटले जे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेले आहेत. ते आपण जर पाहिले तर अनेकदा मूलभूत अधिकारावर बंधन आणल्याचे त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते.
माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यामधील सुधारणा 2021 यामधील कलम 9 ज्यामुळे समाज माध्यमावर ज्यांचे जगणे आणि रोज-रोटी अवलंबून आहे. त्याला यामुळे अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे उक्त अधिनियमांमधील कलम 9 याला स्थगिती द्यावी. अशी मागणी याचिका कुणाल कामरा याने केलेली आहे. त्याच्या बाजूने नवरोज सेरवाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे आज बाजू मांडताना काही मुद्दा अधोरेखित केले आहे.
स्थगिती देण्याची केली मागणी: मात्र, शासनाच्यावतीने अनिल सिंग यांनी या याचीकेला आक्षेप घेतला की, जेव्हा ह्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने प्रक्रिया केली. त्यावेळेला या अधिनियमावर सुनावणी व इतर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नागरिकांना पुरेसा वेळ दिला होता. आता पुन्हा त्याच्यावर वेळ घालवण्याची गरज नाही. तर नवरोज सेरवाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला की, राज्यघटनेचा मूलभूत अधिकार कलम 19 याच्यावर वाजवी निर्बंध या 2021 च्या अधिनियमामुळे येण्याची शक्यता आहे. त्यातील कलम 9 हे त्या अनुषंगाने काम करू शकते. म्हणूनच त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी ही याचिककर्त्याची मागणी आहे.
सोशल मीडियामध्ये रोजगार अवलंबून: आज देशामध्ये अनेक तरुण व्यक्तींचे जगणे आणि रोजगार हा समाज माध्यमाच्या प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहे. जर हे अधिनियम कठोरपणे असे लागू झाले तर, त्यांना त्यांच्या भावनांची आणि त्यांना माहितीची अभिव्यक्ती करता येणार नाही. सबब त्यांच्या रोजगाराच्या हक्कावर अडथळा येईल. हे जोरदारपणे नवरोज सेरवाई यांनी मांडले. परंतु शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि अनिल सी सिंग यांनी सांगितले की, अशी कोणतीही तातडीची बाब नाही की, ज्यामुळे आत्ताच या प्रकरणावर सर्व अंतरिम स्थगिती दिली जावी. मात्र कुणाला कामरा यांच्या वकिलांनी जोरदारपणे हा मुद्दा मांडला की, सोशल मीडियामध्ये अनेकांच रोजगार अवलंबून आहेत. कोणाला जराही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवडले नाहीत, तर तात्काळ त्यांना नोटीस दिली जाते. त्यांचे खाते बंद केले जाते. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे आणि दस्तावेज याबाबतची पाहणी आणि निरीक्षण केल्यानंतर पुढील सुनावणी याबाबतची 21 एप्रिल 2023 रोजी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा: death threat to Salman Khan सलमान खानला 30 एप्रिल रोजी जीवे मारण्याची धमकी देणारा पोलिसांच्या ताब्यात