मुंबई : न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने ३ फेब्रुवारी रोजी सरकारी वकिलांना मॉक ड्रिल आयोजित करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत न्यायालयाला अवगत करण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, पुढील तारखेपर्यंत, विशिष्ट समुदायातील व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून चित्रित करणारे कोणतेही मॉक ड्रिल केले जाणार नाही.
मॉक ड्रिलमुळे विशेष समुदायाविरुद्ध पक्षपात : सुरक्षा दलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि दहशतवादी हल्ल्यांसह आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार राहण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पोलिसांकडून मॉक ड्रिल आयोजित केले जातात. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की, अशा मॉक ड्रिलमुळे मुस्लिम समुदायाविरुद्ध पक्षपात आणि पूर्वग्रह दिसून येतो. दहशतवादी केवळ एका विशिष्ट धर्माचे असतात, असा संदेश दिला जातो.
तीन मॉक ड्रिलचा अपवाद :पीआयएलने अहमदनगर, चंद्रपूर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या तीन मॉक ड्रिलचा अपवाद घेतला. जेथे मॉक ड्रिलमध्ये दहशतवाद्यांची भूमिका बजावणारे पोलीस, मुस्लिम समाजातील पुरुषांप्रमाणे पोशाख होते. अर्जदार एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. त्याने सार्वजनिक हिताचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने राज्याचे गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. ज्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. मुस्लिम समाजातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या जनहित याचिकावर त्यांचे उत्तर मागितले आहे.