मुंबई :गोवंडीतील जैव वैद्यकीय प्रकल्पातून बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट उत्सर्जित होणाऱ्या विषारी वायूमुळे स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत (Bio Medical Project at Govandi Issues) आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून उपस्थित केलेले मुद्दे रास्त आणि गंभीर स्वरुपाचे असून चिंता वाढवणारे आहेत, असे निरीक्षण सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ताआणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि बृहन्मुंबई महापालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह अन्य प्रतिवाद्यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 16 जानेवारी रोजी होणार (High Court) आहे.
पर्यावरणीय मंजुरी :गोवंडीतील जैव वैद्यकीय प्रकल्प कोणत्याही पर्यावरणीय मंजुरी आणि प्रभाव मूल्यांकनाशिवाय 2009 मध्ये सुरू करण्यात आला. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सार्वजनिक मतांचा विचार अथवा सल्लामसलत करण्यात आली नाही. असा दावा न्यू संग्राम वेल्फेअर सोसायटीने केलेल्या याचिकेतून केला. याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी (Adverse Health Impact of Bio Medical Project) झाली.
आरोग्यावर परिणाम :राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व न्यायालयानेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करावा आणि परिसरापासून किमान 500 मीटर दूर हलवणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. वकील झमन अली यांनी न्यायालयाला (Project at Govandi Issues in Petition) सांगितले.
कंपनी अपयशी :जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करण्यास प्रकल्प चालवणारी एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनी अपयशी ठरली असल्याचा दावाही अली यांनी केला. तसेच प्रतिवर्षी किमान साडेचार ते पाच हजार नागरिकांमध्ये क्षयरोगाचे निदान होते. 2013 ते 2022 या कालावधीत 1877 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे माहितीच्या अधिकारांतर्गत समोर आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात (Bio Medical Project at Govandi) आली.
एकत्रित सुनावणी :याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरत खंडपीठाने बृहन्मुंबई महापालिका राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह अन्य प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. आणि या विषयाशी संबंधित अन्य याचिकासोबत जानेवारी महिन्यात एकत्रित सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले (High Court Observation) आहे.
