जळगाव -सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा एकप्रकारे ओबीसींवर अन्याय आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले.
बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे हेही वाचा -'फलोत्पादन क्षेत्र विकास' योजनेत केळीसाठी जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करा - रक्षा खडसे
एकनाथ खडसे गुरुवारी मुक्ताईनगरात त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांनी यावेळी ओबीसी व मराठा आरक्षण, जळगाव जिल्ह्यात वादळामुळे झालेले नुकसान, पीक विमा योजना अशा विषयांवर मते मांडली.
ओबीसीची जनगणना व्हायला हवी-
ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढे बोलताना खडसे म्हणाले, सध्या ओबीसी आरक्षणाची चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले आहे. परंतु, हा निर्णय यापूर्वीच म्हणजे 2017 मध्ये झाला आहे. त्यावेळी राज्य सरकारने भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना 2 वर्षे मुदतवाढ दिली होती. आता त्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर काही संघटना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यात हा निकाल समोर आला आहे. घटनेनुसार 50 टक्के आरक्षण देता येते. त्यात 27 टक्के ओबीसी, त्यातही 19 टक्के ओबीसी आणि उर्वरित टक्केवारीत इतर जातींना आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या सर्व जातींचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा एकप्रकारे ओबीसींवर अन्याय आहे, असे खडसे म्हणाले.
नवीन घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले आहेत. आता ओबीसींना कधी आरक्षण द्यायचे, त्यातल्या प्रवर्गांना किती आरक्षण द्यायचे याचे अधिकार केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींना आहेत. आतापर्यंत ओबीसीची जनगणना झालेली नाही. ती लवकर व्हायला हवी. त्यानंतर ओबीसीची लोकसंख्या समोर येईल. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण मिळावे, ही पूर्वीपासूनची मागणी आहे. आता या विषयाबाबत राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल, असेही खडसे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची गरज
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. परंतु, घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारात राहिलेला नाही, तो आता केंद्र सरकारच्या अधिकारात आहे. त्यामुळे, याप्रश्नी केंद्र सरकारवर सर्वांनी मिळून दबाव आणण्याची गरज आहे. भाजपचे खासदार छत्रपती संभाजीराजे हा दबाव आणत आहेत. त्यांना यश आले तर कदाचित केंद्र सरकार यात मार्ग काढू शकेल, अशी अपेक्षाही खडसेंनी व्यक्त केली.
मी राष्ट्रवादी सोडणार नाही
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे जळगाव दौऱ्यावर असताना त्यांनी कोथळी येथे एकनाथ खडसेंच्या घरी भेट दिली होती. त्यानंतर खडसे राष्ट्रवादी सोडणार का? अशी चर्चा सुरू आहे. याबाबत विचारणा केली असता खडसे म्हणाले, मी कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी सोडणार नाही. भाजपमध्ये काही लोकांनी माझा खूप छळ केला, त्यानंतर राष्ट्रवादीने मला साथ दिली. राष्ट्रवादीत आल्यानंतर मला मानसिक आधार मिळाला. ज्या काही चौकशा सुरू आहेत, त्यांना सामोरे जाण्याची शक्ती मला मिळाली. त्यामुळे, मी राष्ट्रवादीचा त्याग करणार नाही, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस जळगावात आले होते तेव्हा माझे त्यांच्याशी फोनवर बोलणे झाले होते. 'आता घरी आलेच आहात तर जेवण करून जा', असे आपण त्यांना सांगितले. या व्यतिरिक्त त्यांच्याशी कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही', असे खडसेंनी सांगितले.
फडणवीसांनी केंद्राकडून मदत आणावी
देवेंद्र फडणवीसांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून मदत आणावी, असेही खडसे यावेळी म्हणाले. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यात चक्रीवादळामुळे केळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तौक्ते व यास चक्रीवादळाच्या धर्तीवरच हे नुकसान झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये दौरा करत तातडीने मदत जाहीर केली, तशीच मदत राज्यालाही करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पीक विमा योजनेचे नवीन निकष जाचक आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने परस्पर समन्वयाने हे निकष बदलावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा -जळगाव जिल्हा राष्ट्रवादीत खडसे गट सक्रिय झाल्याने उफाळली गटबाजी; महानगराध्यक्षांची गच्छंती?
