जळगाव- कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ मेपर्यंत संचारबंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे शेतमाल वाहतुकीची साखळी विस्कळीत झाल्याने जळगाव जिल्ह्यात हजारो क्विंटल केळी शेतातच कापणीविना पडून आहे. निर्यातक्षम केळीचा गोडवाच हरवला असून, तिला अवघा 150 ते 200 रुपयांचा कवडीमोल दर मिळत आहे. या दरात केळी विकली, तर उत्पादन खर्च देखील निघणे शक्य नाही. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 'नाफेड'ने केळी खरेदी करावी, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
कोरोनाचा फटका; निर्यातक्षम केळीला अवघा 150 ते 200 रुपये क्विंटलचा दर, शेतकऱ्यांच्या पदरी किलोमागे 2 रुपये जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील केळीचे उत्पन्न हे जगातील सातव्या क्रमांकाचे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. आता निर्यातक्षम केळी काढणीचा हंगाम आहे. परंतु, सध्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग सुरू असल्याने संचारबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतमाल वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात हजारो क्विंटल केळी कापणीविना शेतातच पडून आहे. तसेच कापणी झालेली केळी व्यापारी कवडीमोल भावात खरेदी करत आहेत. केळी हा नाशवंत माल असल्याने शेतकरी नाईलाजाने केळी विकत आहेत. सध्या केळीला 150 ते 200 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतो आहे. दरवर्षी मार्च ते मे दरम्यानच्या हंगामात निर्यातक्षम केळीला 1200 ते 1400 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असतो. मात्र, कोरोनाच्या नावाखाली व्यापारी अलीकडे शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
व्यापाऱ्यांचे उखळ असे होतेय पांढरे
व्यापारी सध्या निर्यातक्षम केळीची कापणी 150 ते 200 रुपये प्रतिक्विंटल दराने करत आहेत. एका क्विंटलमध्ये 100 किलो केळी, म्हणजेच शेतकऱ्याची केळी अवघी दीड ते 2 रुपये प्रतिकिलोने व्यापारी खरेदी करत आहेत. हीच केळी व्यापारी स्थानिक बाजारात 25 ते 30 रुपये डझन दराने विकत आहेत. एका डझनमध्ये 12 केळी असतात. वजनाचा विचार केला तर साधारणपणे एका किलोत 4 केळी बसतात. त्यानुसार एका डझनमध्ये 3 ते साडेतीन किलो केळी असते. म्हणजेच, व्यापारी जर 25 ते 30 रुपये डझन दराने केळी विकत असतील तर ते 8 ते 9 रुपये प्रतिकिलो दराने केळी विकत आहेत. शेतकऱ्यांकडून दीड ते 2 रुपये दराने घेतलेली केळी 25 ते 30 रुपये डझन दराने विकून ते खर्चवजा जाता किलोमागे 6 ते 7 रुपये निव्वळ नफा कमवत आहेत. दुसरीकडे, शेतीत राबराब राबून शेतकरी मात्र, नाशवंत माल म्हणून मिळेल त्या कवडीमोल दरात केळी विकून मोकळा होत आहे. हे चित्र कुठेतरी बदलण्याची गरज असल्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
केळी जिल्ह्यातील अर्थकारणाचा आधारस्तंभ
जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे 45 हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड होते. जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न केळीद्वारे मिळते. यावरील उलाढालीचा आयाम लक्षात घेतला तर हाच आकडा 5 हजार कोटींच्या घरात जातो. केळी पिकाने जिल्ह्यातील सुमारे 1.24 लाख लोकांना आपल्या स्वत:च्याच गावात रोजगार प्रदान केला आहे. मात्र, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण मोडीत निघाले आहे. केळीच्या मुख्य हंगामात दररोज सुमारे साडेचारशे ट्रकमधून केळीची वाहतूक केली जाते. स्थानिक ठिकाणी लहान वाहतुकदारांना यातून मोठे उत्पन्न मिळते. परंतु, सध्या कोरोनामुळे वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे.
झाडावरच पिकतेय केळी
सध्या उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत केळी झाडावरच पिकत आहे. वेळीच तिची काढणी न केल्याने संपूर्ण घड खराब होतोय. कोरोनामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात दररोज केवळ 60 ते 70 टन केळीची कापणी होत आहे. उर्वरित 150 ते 165 टन केळीची कापणी रखडली आहे. कापणी झालेली केळी ही स्थानिक बाजारातच विक्री होत आहे. बाहेरील व्यापारी तर माल घ्यायला तयार नाहीत. दरवर्षी मार्च ते मे महिन्यादरम्यान कापणी झालेली निर्यातक्षम केळी ही देशांतर्गत बाजारपेठेसह आखाती देशांमध्ये विकली जाते. पण कोरोनामुळे निर्यात थांबली आहे.
शेतकऱ्यांसमोर नाफेडचा एकमेव पर्याय
कोरोनामुळे जिल्ह्यातील हजारो क्विंटल केळी कापणीविना पडून आहे. अशा परिस्थितीत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर नाफेडचा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. नाफेडने केळी खरेदी करून ती स्थानिक बाजारपेठेसह देशांतर्गत वितरित करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
